SupremeCourtNewsUpdate : शिंदे यांच्या गटातील सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची याचिका तत्काळ सुनावणीस घेण्याची ठाकरे गटाची विनंती
नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटातील सदस्यांना अपात्र ठरवण्यास उद्धव सेनेने दिलेल्या आव्हानाचा संदर्भ देत, ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला खटल्याची सुनावणी पुढे नेण्याची विनंती केली, कारण महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. हे प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर मांडण्यात आले, ज्यामध्ये त्याची सुनावणी 19 जुलै ऐवजी 12 जुलैपर्यंत पुढे आणण्याची विनंती करण्यात आली.
दरम्यान हे ऐकून CJI ने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांना ईमेल विनंती प्रसारित करण्यास सांगितले. या याचिकेची थोडक्यात माहिती अशी की ,अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सभापती नार्वेकर यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी विशेष रजा याचिका शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू , उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी दाखल केली होती. जून 2022 मध्ये पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी गट उदयास आल्यानंतर 10 जानेवारी रोजी सभापतींनी एकनाथ शिंदे यांचा गट हाच ‘खरा’ शिवसेना असल्याचे मान्य केले होते. तसेच कोणत्याही गटातील सदस्याला अपात्र ठरवण्यासही सभापतींनी नकार दिला होता.
दरम्यान प्रभू यांच्या ताज्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी जानेवारी महिन्यात नोटीस बजावली होती. फेब्रुवारीमध्ये सुनावणी पुढे ढकलताना, खंडपीठाने सूचित केले की याचिका कायम ठेवण्याच्या प्रश्नावर प्रथम विचार केला जाईल.
यावर याचिका विरोधकांचे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एकनाथ शिंदे गटाने उद्धव सेनेच्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्यास नकार देणाऱ्या सभापतींच्या आदेशाच्या भागाला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असूनही याचिकेच्या देखभालक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते, याकडे ही प्रतिक्रिया आली.
दरम्यान 7 मार्च रोजी, सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेच्या बहुमत चाचणीचा वापर करून कोणता पक्ष खरा पक्ष आहे हे तपासण्यासाठी सभापतींबद्दल आरक्षण व्यक्त केले. त्यात सुभाष देसाई (2023) मधील घटनापीठाच्या निर्णयाला स्पीकरचे मत विपरित आहे का याचा विचार केला गेला.