मोठी बातमी : 65 टक्के आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य म्हणून रद्द, नितीशकुमार सरकारला धक्का
पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाकडून बिहार सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहारमधील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ६५ टक्के आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. बिहार सरकारने जातीवर आधारित जनगणना केली होती आणि त्यानंतर ओबीसी, ईबीसी, दलित आणि आदिवासींचे आरक्षण 65 टक्के करण्यात आले होते. मात्र, आता ती पाटणा उच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आली आहे.
बिहारमध्ये जेव्हा 65 टक्के आरक्षण होते, तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. यासह बिहारमध्ये नोकरी आणि प्रवेशाचा कोटा 75 टक्के करण्यात आला आहे. यानंतर युथ फॉर इक्वॅलिटी नावाच्या संघटनेने त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि त्यावर सुनावणी सुरू झाली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा कायदा रद्द केला आहे.
पाटणा उच्च न्यायालयाने ६५ टक्के आरक्षण घटनाबाह्य ठरवले आहे. आता अनुसूचित जाती, जमाती, अत्यंत मागास आणि इतर मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 65% आरक्षण मिळणार नाही. 50 टक्के आरक्षणाची जुनी पद्धत लागू होणार आहे.
न्यायालयाने 11 मार्च 2024 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता
या प्रकरणावर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश के.व्ही.चंद्रन यांच्या खंडपीठासह अन्य याचिकांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली. राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता पी.के.शाही यांनी युक्तिवाद केला. या वर्गांना पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने आणि राज्य सरकारने हिश्श्याच्या आधारे हे आरक्षण दिले नसल्यामुळे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिल्याचे त्यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले.
बिहार सरकारने जात सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांच्या आधारे अनुसूचित जाती (SC) साठी 20%, अनुसूचित जमाती (ST) 2%, अत्यंत मागासवर्गीय (EBC) 25% आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) कोटा वाढवला आहे. कोटा 18% ने वाढवला आहे.