ParliamentNewsUpdate : महिला आरक्षण काय आहे ? आणि कॉंग्रेससह विरोधकांचा काय आहे आक्षेप ?

नवी दिल्ली : नव्या संसद भवनात आयोजित संसदेच्या विशेष सत्रात मोदी सरकारकडून महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण देण्याचे बिल लोकसभेत मांडण्यात आले आही .  या बिलाच्या स्वरूपावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होत आहे. हे आरक्षण सरसकट लागू न करता आरक्षित वर्गातील महिलांच्या प्रमाणात लागू करण्याची मागणी कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी केली आहे. दरम्यान या बिलाच्या श्रेयवादावरूनही कॉंग्रेस आणि भाजपात मोठा वाद आणि आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.

महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची टक्केवारी किती?

सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) सह अनेक पक्षांनीही  महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.

बिल लागू करण्याविषयीची मुख्य अडचण काय ?

सांगण्यात येत आहे की , जोपर्यंत जनगणना होत नाही तोपर्यंत सीमांकन होणार नाही. 2021 ची जनगणना अजून झालेली नाही. 2024 च्या निवडणुकीनंतरच जनगणना होण्याची शक्यता आहे. संविधानानुसार 2026 पर्यंत सीमांकन बंदी आहे. आता जेव्हा 2021 ची प्रलंबित जनगणना होईल, तेव्हाच लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन होईल. दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे 2021 ची जनगणना होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा फायदा 2029 किंवा 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळण्याची शक्यता आहे. थोडक्यात म्हणजे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बराच वेळ लागू शकतो. जनगणनेचे सीमांकन झाल्यावर हा कायदा लागू होईल, असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळणार नाही.

सध्या ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ या महिला आरक्षण विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. लोकसभेतून मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. अशा परिस्थितीत हे विधेयक कायदा बनले तर ते कधी लागू होणार, ? एससी-एसटी महिलांसाठी यात आरक्षण व्यवस्था आहे का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

महिलांना संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. या विधेयकाला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ असे नाव देण्यात आले आहे. हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर ते 15 वर्षापर्यंत लागू राहील.

महिला आरक्षण विधेयक 27 वर्षे रखडले होते. एचडी देवेगौडा सरकारच्या काळात हे विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले होते. 2010 मध्ये, हे विधेयक यूपीए सरकारच्या काळात राज्यसभेने मंजूर केले होते, परंतु ते लोकसभेत मांडले गेले नाही. आता हे विधेयक पुन्हा संसदेत आणण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. बुधवारी लोकसभेत या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. येथून विधेयक मंजूर करण्यात सरकारला कोणतीही अडचण येणार नाही. लोकसभेतून मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल.

या विधेयकात काय तरतुदी आहेत? विधेयक कधी लागू होणार? अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिलांसाठी काय व्यवस्था आहे? विधेयक कायदा झाल्यास काय बदल होईल? हे जाणून घेऊयात …

1. बिल म्हणजे काय?

या विधेयकात महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव होतील.

2. महिलांसाठी किती जागा असतील?

33%. म्हणजे लोकसभेच्या सध्या 543 जागा आहेत. त्यापैकी 181 जागा महिलांसाठी असतील. त्याचप्रमाणे, विधानसभेतील 33% जागा राखीव असतील. उदाहरणार्थ- दिल्ली विधानसभेत 70 जागा आहेत. त्यात 23 जागा महिलांसाठी असतील.

3. सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये जागा असतील का?

होय. हे विधेयक संसदेने मंजूर करणे आवश्यक आहे. जर हे विधेयक कायदा बनले तर ते सर्व राज्यांमध्येही लागू होईल. यासाठी राज्याच्या मान्यतेची गरज नाही. त्यामुळे देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

4. राज्यसभेतही हे होईल का?

नाही. महिलांना फक्त लोकसभा आणि विधानसभेत आरक्षण मिळेल. महिलांना राज्यसभा आणि विधान परिषदेत आरक्षण मिळणार नाही.

5. SC-ST महिलांसाठी वेगळे आरक्षण आहे का?

नाही. एससी-एसटी महिलांसाठी वेगळे आरक्षण नाही. त्यांना आरक्षणातच आरक्षण मिळेल. म्हणजेच लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एससी-एसटी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या सर्व जागांपैकी केवळ 33% महिलांसाठी असतील.

6. SC-ST महिलांसाठी किती जागा असतील?

सध्या लोकसभेच्या 84 जागा एससीसाठी आणि 47 जागा एसटीसाठी राखीव आहेत. विधेयकाचा कायदा झाल्यानंतर 84 SC जागांपैकी 28 जागा SC महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच 47 एसटी जागांपैकी 16 एसटी महिलांसाठी असतील. याचा स्पष्ट आर्थ असा आहे की , एस सी / एस टी महिलांना या 33 टक्केमधून आरक्षण न देता आहे त्याच जागा महिलांना दिल्या जातील. याला कॉंग्रेस आणि विरोधकांचा विरोध आहे. 

7. ओबीसी महिलांसाठी?

या शिवाय लोकसभेत ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षणाची तरतूद नाही. SC-ST च्या राखीव जागा काढून टाकल्यानंतर लोकसभेच्या 412 जागा उरल्या आहेत. या जागांवर सर्वसाधारण उमेदवारांबरोबरच ओबीसी उमेदवारही निवडणूक लढवतात. त्यानुसार सर्वसाधारण आणि ओबीसी प्रवर्गातील महिलांसाठी १३७ जागा असतील.

8. हे विधेयक कधी लागू होईल?

या विधेयकाच्या  अंमलबजावणीसाठी बराच वेळ लागू शकतो. जनगणनेचे सीमांकन झाल्यावर हा कायदा लागू होईल, असे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना आरक्षण मिळणार नाही.

9. परिसीमन कधी होईल?

जोपर्यंत जनगणना होत नाही तोपर्यंत सीमांकन होणार नाही. 2021 ची जनगणना अजून झालेली नाही. 2024 च्या निवडणुकीनंतरच जनगणना होण्याची शक्यता आहे. संविधानानुसार 2026 पर्यंत सीमांकन बंदी आहे. आता जेव्हा 2021 ची जनगणना होईल, तेव्हाच लोकसभेच्या जागांचे परिसीमन होईल. महिला आरक्षणाचा फायदा 2029 किंवा 2034 च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळण्याची शक्यता आहे.

10. राज्याच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल का?

घटनेच्या कलम 368 मध्ये म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या कायद्याचा राज्यांच्या अधिकारांवर काही परिणाम होत असेल, तर अशा परिस्थितीत कायदा करण्यासाठी किमान 50% विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागेल. म्हणजेच केंद्र सरकारला हा कायदा देशभर लागू करायचा असेल तर तो किमान 15 राज्यांच्या विधानसभांनी मंजूर करावा लागेल. मात्र, याची गरज भासणार नसल्याचे काही सूत्रांचे म्हणणे आहे.