G20NewsUpdate : लोकसभा विरोधी पक्ष नेत्यांना जी २० डिनरचे निमंत्रणच नाही , सरकारच्या धोरणावर टीकास्त्र
नवी दिल्ली : जी – 20 डिनरच्या पाहुण्यांच्या यादीत काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा समावेश न केल्याबद्दल विरोधकांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. आता काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, ज्या देशात लोकशाही नाही किंवा विरोधक नाही अशा देशांमध्येच हे घडू शकते. चिदंबरम म्हणाले की, मला आशा आहे की भारत अद्याप अशा परिस्थितीत पोहोचलेला नाही की जिथे लोकशाही आणि विरोधक संपतील.
चिदंबरम म्हणाले की, मी कल्पना करू शकत नाही की इतर कोणत्याही लोकशाही देशाचे सरकार विरोधी पक्षाच्या नेत्याला जागतिक नेत्यांच्या राज्य भोजनासाठी आमंत्रित करणार नाही. ज्या देशात लोकशाही नाही किंवा विरोध नाही अशा देशांमध्येच हे घडू शकते.
संजय राऊत यांनीही निशाणा साधला
त्याचवेळी शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार संजय राऊत म्हणाले की, तुम्ही मनमोहन सिंग यांना जेवायला बोलावले आहे, मनमोहन सिंग यांची तब्येत ठीक नाही आणि ते येणार नाहीत हे तुम्हाला माहीत आहे, पण तुम्ही विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना निमंत्रण दिलेले नाही. विरोधी पक्षनेत्याला लोकशाहीत स्थान नसेल तर ती हुकूमशाही आहे.
एवढी मोठी परिषद देशात होत आहे. सगळ्यांना बोलावून बोलावे. 2024 मध्ये आमचे सरकार येणार आहे. पण आम्ही सत्तेत राहिलो तर ही चूक करणार नाही. मोदीजी विरोधी पक्षनेते असतील तर त्यांनाही आमंत्रित केले जाईल.
केंद्रावर हल्लाबोल
काँग्रेसचे पक्षप्रमुख आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खर्गे यांना जी – 20 डिनरचे निमंत्रण दिले नसल्याचे समजताच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, भारतातील 60 टक्के लोकसंख्येच्या नेत्याला सरकार महत्त्व देत नाहीत आणि आम्हालाही जी -20 परिषदेसाठी आमंत्रित केले नाही.
मोदींची भूमिका मनुवादी
दरम्यान काँग्रेस अध्यक्ष आणि दलित नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना जी -20 डिनरच्या पाहुण्यांच्या यादीतून वगळण्यात आल्यानंतर तामिळनाडूचे काँग्रेस नेते मोहन कुमारमंगलम यांनी मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जातीभेदाचा आरोप करत ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी महर्षी मनूंचा वारसा सांभाळत आहेत . मागासवर्गीय नेत्यांना महत्त्वाच्या कार्यक्रमांना आमंत्रित न करण्याची भूतकाळातील उदाहरणे देताना त्यांनी म्हटले आहे की, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना अयोध्येतील राम मंदिराच्या भूमिपूजनासाठी आमंत्रित करण्यात आले नव्हते, तर नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाही आमंत्रित करण्यात आले नव्हते.
शनिवारी राष्ट्रपतींनी आयोजित केलेल्या जी – 20 मध्ये उपस्थित असलेल्या नेत्यांच्या सन्मानार्थ दिल्या जाणाऱ्या डिनरचे त्यांना निमंत्रण दिले नसल्याचे खरगे यांच्या कार्यालयाने म्हटले आहे. मात्र, अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला निमंत्रित करण्यात आलेले नाही. यामध्ये, फक्त कॅबिनेट सदस्य, राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकारचे सचिव आणि इतर उल्लेखनीय पाहुण्यांना डिनरसाठी आमंत्रणे मिळाली आहेत.
काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचीही अडचण
भारतात जी – 20 शिखर परिषदेच्या पहिल्या दिवशी रात्रीच्या जेवणावरून राजकारण तापले आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी दिल्लीत उतरण्याची परवानगी दिली नसल्याचा दावा केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दोन्ही काँग्रेस शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले आणि विधान फेटाळून लावले. हे खरे नसल्याचे एमएचएने म्हटले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हालचालींवर कोणतेही बंधन नाही.
जी – 20 शिखर परिषद दिल्लीत सुरू असल्याचे गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात, 8 ते 11 सप्टेंबर दरम्यान एक उच्च तंत्रज्ञान सुरक्षा हवाई कवच तैनात करण्यात आले आहे. तथापि, राज्यपाल आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी आहे. त्यांच्या विमानाच्या लँडिंगबाबत कोणत्याही प्रकारचे बंधन नाही.
एक दिवसापूर्वी छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी विधान केले होते. त्यांनी जी – 20 शिखर परिषदेच्या डिनरला उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. बघेल म्हणाले की, दिल्ली आणि आसपासच्या हवाई निर्बंधांमुळे त्यांच्या विमानाला उतरण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. याबाबत विचारले असता बघेल म्हणाले की, आता नो फ्लाईंग झोन झाला आहे, मग कसे जायचे?
‘गेहलोत यांची एकही विनंती फेटाळली नाही’
दरम्यानगृह मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, एका मीडिया रिपोर्टमध्ये राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी दावा केला आहे की गृह मंत्रालयाने त्यांच्या हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणासाठी मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. सीकरसह उड्डाण परवानगीसाठी चार विनंत्या राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांकडून प्राप्त झाल्या होत्या आणि त्या सर्व MHA ने मंजूर केल्या आहेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांची कोणतीही विनंती फेटाळण्यात आलेली नाही. तर व्यावसायिक विमानांच्या सर्व नियोजित उड्डाणांना आणि राज्यपाल आणि राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या त्यांच्या राज्याच्या विमानातून हालचालींना परवानगी आहे. खाजगी चार्टर्ड फ्लाइटला MHA ची परवानगी घ्यावी लागेल.