IndiaNewsUpdate : सरकारने विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जाहीर करावा , सोनिया गांधी यांचे केंद्राला पत्र

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे, जे १८ ते २२ सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. मात्र, या अधिवेशनाचा अजेंडा काय आहे, याची माहिती सरकारकडून देण्यात आलेली नाही. सरकारने आपला अजेंडा जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधक सातत्याने करत आहेत. यासंदर्भात सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्रही लिहिले होते, ज्यामध्ये विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा विचारण्यात आला होता.

विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा विरोधकांना माहीत नाही, असे त्यांनी पत्रात म्हटले होते. सहसा, विशेष अधिवेशनापूर्वी, चर्चा केली जाते आणि एकमत केले जाते. त्याचा अजेंडाही अगोदरच ठरवून त्यावर एकमत घडवण्याचे प्रयत्न केले जातात. बैठक बोलावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि त्यात अजेंडा ठरलेला नाही, एकमत घडवण्याचा प्रयत्नही झालेला नाही. त्यांच्या पत्राला आता संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी उत्तर दिले आहे.

प्रल्हाद जोशी यांनी सोनिया गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘संसदेच्या अधिवेशनासंदर्भात पंतप्रधानांना उद्देशून तुमचे पत्र पहा. आपल्या लोकशाहीच्या मंदिराच्या कारभाराचे राजकारण करण्याचा आणि विनाकारण वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. तुम्हाला माहिती आहेच की, संसदेची अधिवेशने कलम ८५ अन्वये घटनात्मक आदेशाचे पालन करून नियमितपणे आयोजित केली जातात, ज्यात अशी तरतूद आहे की राष्ट्रपती वेळोवेळी संसदेचे प्रत्येक सभागृह त्यांना योग्य वाटेल त्या वेळी आणि ठिकाणी बोलावू शकतात. अधिवेशनासाठी बोलावणे. परंतु, एका सत्राची शेवटची बैठक आणि पुढील सत्राची पहिली बैठक यासाठी निश्चित केलेल्या तारखेमध्ये सहा महिन्यांचे अंतर नसावे.’

पक्षांशी चर्चेची परंपरा नाही : जोशी

संसदीय कामकाज मंत्री पुढे म्हणाले, ‘संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समितीच्या मंजुरीनंतरच राष्ट्रपतींनी संसदेचे अधिवेशन पूर्णत: प्रस्थापित प्रक्रियेनंतर बोलावले आहे. कदाचित आपण परंपरांकडे लक्ष देत नाही. संसदेचे अधिवेशन बोलवण्यापूर्वी राजकीय पक्षांशी कधीही चर्चा केली जात नाही आणि मुद्द्यांवर कधीही चर्चा केली जात नाही. महामहिम अध्यक्षांनी अधिवेशन बोलावल्यानंतर आणि अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होते, ज्यामध्ये संसदेच्या समस्या आणि कामकाजावर चर्चा केली जाते.

मला विश्वास आहे की संसदेची प्रतिष्ठा अबाधित राहील

ते पुढे म्हणाले, ‘मी हे देखील सांगू इच्छितो की आमचे सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी नेहमीच तयार असते. तसे, तुम्ही नमूद केलेले सर्व मुद्दे पावसाळी अधिवेशनात काही वेळापूर्वी अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान उपस्थित झाले होते आणि त्यावर सरकारने उत्तरही दिले होते. नेहमीच्या प्रथेनुसार अधिवेशनाचा अजेंडा योग्य वेळी प्रसारित केला जाईल. मला हेही पुन्हा निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, आपल्या संसदीय व्यवस्थेत, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरीही, आजपर्यंत संसदेचे अधिवेशन भरवण्याच्या वेळी अजेंडा अगोदर कधीही प्रसारित केला गेला नाही. संसदेची प्रतिष्ठा राखली जाईल आणि राजकीय वादासाठी या व्यासपीठाचा वापर केला जाणार नाही, यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. याशिवाय, आगामी अधिवेशन सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी मला तुमच्या पूर्ण सहकार्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे राष्ट्रहितात अर्थपूर्ण परिणाम दिसून येतील.

या 9 मुद्द्यांवर विरोधकांना चर्चा हवी आहे

सोनिया गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले होते की, काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांनी पत्रात म्हटले होते की, विरोधकांना या नऊ मुद्द्यांवर चर्चा करायची आहे. यामध्ये महागाई, एमएसएमई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची मागणी, अदानी मुद्द्यावर जेपीसीची मागणी, जातिगणना, केंद्र-राज्य संबंध, चीन सीमा आणि सामाजिक सलोखा यांचा समावेश आहे.

बीआरएस नेत्याने नाराजी व्यक्त केली

त्याचवेळी तेलंगणातील बीआरएस पक्षाच्या नेत्या एमएलसी आणि माजी खासदार कलवकुंतला कविता यांनी सोनिया गांधींचा निषेध केला आहे. पीएम मोदींना लिहिलेल्या पत्रात सोनियांनी महिला आरक्षण विधेयकाचा मुद्दा सोडायला नको होता, असे त्यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले, ‘काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा आणि खासदार सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चेच्या तत्परतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले हे पाहून वाईट वाटते.