जागे व्हा.. नाहीतर ९० दिवस जेलमध्ये बसा… – जितेंद्र आव्हाड
केंद्र सरकारने ब्रिटिश काळातील कायद्यांमध्ये काही बदल केले आहेत. ज्यानुसार राजद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्यात येणार असून, स्त्रियांवर अन्याय केला तर त्यासाठी फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या नव्या विधेयकांमध्ये मॉब लिंचिंग केले तरीही फाशीची शिक्षा देण्यात येईल अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नव्या कायद्यातल्या एका तरतुदीवर टीका केली आहे. तसेच स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच ही बातमी येणे दुर्दैवी आहे असेही ते म्हणाले.
काय म्हणाले जितेंद्र आव्हाड?
आत्तापर्यंत कुठल्याही गुन्ह्यासाठी जास्तीत – जास्त १४ दिवसांसाठी पोलीस कोठडी सुनावण्यात येत होती, मात्र आता नव्या विधेयकानुसार सरकारला कुठल्या हि गुन्ह्यामध्ये, तुमचा नुसता संशय जरी आला तरी तुम्हाला तीन महिने सरकारी कोठडीमध्ये काढावे लागतील. म्हणजे ९० दिवसांची सजा. काही करा अथवा नका करु. राज्य सरकार किंवा पोलिसांना वाटले तर आपण ९० दिवस जेलमध्ये राहणारच. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच ही बातमी यावी, हे या देशाचे दुर्दैव आहे.
All we knew was fourteen days of police custody and then followed by judicial custody now this laws will be replaced and police can put any body in custody only on suspicion for 90 days
basic structure of the criminal law will be changed turning India into a police state it’s…— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) August 15, 2023
सगळे मिळवून म्हणूया. स्वतंत्र भारत चिरायू होवो ! तोंडावर बोट ठेवूया. महात्मा गांधीजींकडे बघुया. आणि हे लढले होते असे फक्त मनातल्या मनात म्हणूया.!! कारण आपल्याला कोणाला लढायचचे नाही. स्वातंत्र्याची किंमत आपल्याला कुठे द्यावी लागली..? ती तर त्यांनी दिली. आपल्याकडे आयते आलेले स्वातंत्र्य आपण हातातून घालवत आहोत. नवीन कायदे या देशाच्या मूळ ढाच्यालाच हात घालणार आहेत.
स्त्री असो वा पुरुष कधीही जेलमध्ये टाकून द्या आणि न्यायालयाला सांगा की, “ह्यांच्यावर संशय आहे.” ९० दिवस त्याला जेलमध्ये ठेवण्याची पूर्णपणे तरतूद करुन ठेवली आहे. जागे व्हा.. नाहीतर ९० दिवस जेलमध्ये बसा. यापैकी काय हव आहे. स्वातंत्र्य की, ९० दिवस जेल. हे तुमचं तुम्ही ठरवा.
हे ट्वीट करुन जितेंद्र आव्हाड यांनी नव्या बदलांवर टीका केली आहे. तसेच स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीच ही बातमी येणे दुर्दैवी आहे असे हि जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
बदल करण्यात आलेले तीन कायदे कोणते?
- भारतीय न्याय संहिता, २०२३: गुन्ह्यांशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.
- भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३: फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रिकरण आणि सुधारणा यासाठी
- भारतीय पुरावा विधेयक २०२३: निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.
काय आहे प्रकरण
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही दिवसांपूर्वी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायदा बदलण्यासाठी तीन विधेयके सादर करण्याची घोषणा केली आहे. या तीन विधेयकांविषयी बोलताना शाह म्हणाले, ‘हे तिन्ही कायदे इंग्रजांनी बनवले आहेत. आम्ही त्यात आता बदल करत आहोत.
या कायद्यांमध्ये बदल करून नवीन कायदे आणले जाणार असल्याचे हि अमित शहा यांनी जाहीर केलेल्या तीन नवीन कायद्यांमध्ये भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक, 2023 यांचा समावेश आहे.
अमित शाह आपल्या भाषणात म्हणाले, “1860 ते 2023 पर्यंत देशाची न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालत होती. यातील तीन कायदे बदलले जाणार आहेत. या बदलामुळे न्याय व्यवस्थेत सकारात्मक बदल दिसतील.
यावर आम्ही आतापर्यंत 158 बैठका घेतल्या असून, 18 राज्ये, ६ केंद्रशासित प्रदेश, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, 22 उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, 142 खासदार आणि 270 आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत. चार वर्षांपासून यावर बरीच चर्चा सुरू आहे.
Live Mahanayak news
Mahanayak news Updates on one click
http://mahanayakonline.com
Like | share | subscribe
https://youtube.com/c/MahanayakOnline
For current Updates join
https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ
For MahaClassifide
https://chat.whatsapp.com/Hza5pvz90csG19UCftrmDY
जाहिरातीसाठी संपर्क – 9028150765 / 9420379055