ManipuNewsUpdate : मोठी बातमी : मणिपूरचे मुख्यमंत्री देऊ शकतात राजीनामा …

इंफाळ : हिंसाचाराच्या आगीत होरपळणाऱ्या मणिपूरमधून मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्यात सुरू असलेल्या संकटाच्या ताज्या घडामोडीत मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंग आज राज्यपालांची भेट घेऊन राजीनामा देऊ शकतात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिरेन सिंह आज दुपारी एक वाजता मणिपूरच्या राज्यपाल अनुसुईया उईके यांच्याकडे आपला राजीनामा सुपूर्द करतील. राज्यात 59 दिवसांच्या अशांततेनंतरही त्यांना राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात अपयश आले आहे.

वृत्तानुसार, बिरेन सिंग यांना एकतर राजीनामा देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता अन्यथा केंद्र हस्तक्षेप करून ते ताब्यात घेईल. यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नव्हता.

शहा यांची शनिवारी भेट घेतली होती

यापूर्वी रविवारी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. यानंतर चर्चेचा बाजार चांगलाच तापला. शनिवारीच गृहमंत्री शाह यांनी मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत 18 पक्षांची सर्वपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीत सपा आणि आरजेडीने मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यासोबतच मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.

मणिपूर कधीपासून जळत आहे?

3 मे रोजी ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन मणिपूर (ATSUM) ने ‘आदिवासी एकता मार्च’ काढला. ही रॅली चर्चंदपूरच्या तोरबांग परिसरात काढण्यात आली.
या रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये हिंसक हाणामारी झाली. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.
३ मे रोजी संध्याकाळपर्यंत परिस्थिती इतकी बिघडली की राज्य सरकारने केंद्राकडे मदत मागितली. नंतर तेथे लष्कर आणि निमलष्करी दलाच्या कंपन्या तैनात करण्यात आल्या. मेईतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा या मागणीविरोधात ही रॅली काढण्यात आली. अनुसूचित जमातीचा म्हणजेच एसटीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी मेईतेई समाज अनेक दिवसांपासून करत आहे. गेल्या महिन्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश एमव्ही मुरलीधरन यांनी एक आदेश दिला होता. त्यात राज्य सरकारला मेईतेई समाजाला जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर विचार करण्यास सांगण्यात आले. यासाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर नागा आणि कुकी जमातीचे समुदाय संतप्त झाले होते. ३ मे रोजी त्यांनी आदिवासी एकता पदयात्रा काढली.

मेईते आदिवासी दर्जाची मागणी का करत आहेत?

मणिपूरमध्ये मीतेई समुदायाची लोकसंख्या ५३ टक्क्यांहून अधिक आहे. हे गैर-आदिवासी समुदाय आहेत, बहुतेक हिंदू आहेत. त्याच वेळी, कुकी आणि नागा यांची लोकसंख्या सुमारे 40 टक्के आहे. राज्यात एवढी मोठी लोकसंख्या असूनही मीतेई समाज केवळ खोऱ्यातच स्थायिक होऊ शकतो. मणिपूरचा ९० टक्क्यांहून अधिक भाग डोंगराळ आहे. केवळ 10 टक्के दरी आहे. डोंगराळ भागात नागा आणि कुकी समुदाय आणि खोऱ्यातील मीतेई यांचे वर्चस्व आहे. मणिपूरमध्ये कायदा आहे. या अंतर्गत खोऱ्यात स्थायिक झालेले मेईतेई समुदायाचे लोक डोंगराळ भागात स्थायिक होऊ शकत नाहीत किंवा जमीन खरेदी करू शकत नाहीत. पण डोंगराळ भागात स्थायिक झालेले कुकी आणि नागा आदिवासी समुदायही खोऱ्यात स्थायिक होऊन जमीन खरेदी करू शकतात. संपूर्ण मुद्दा असा आहे की 53 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या केवळ 10 टक्के भागात राहू शकते, परंतु 40 टक्के लोकसंख्या 90 टक्क्यांहून अधिक क्षेत्रावर वर्चस्व गाजवते.