मोठी बातमी : ब्रिजभूषण शरण सिंहला POCSO च्या गुन्ह्यात पोलिसांची क्लीन चिट !! दुसऱ्या गुन्ह्यात आरोपपत्र दाखल ..

नवी दिल्ली : कुस्तीपटूंच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांचा सामना करत असलेले भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अल्पवयीन मुलीच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी ब्रिजभूषण यांना क्लीन चिट दिली आहे. गुरुवारी पोलिसांनी एक हजाराहून अधिक पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल केले. यासोबतच दिल्ली पोलिसांनी अल्पवयीन कुस्तीपटूचा लैंगिक शोषणाचा आरोप फेटाळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अल्पवयीन कुस्तीपटूच्या आरोपावर कोणतेही पुरावे मिळालेले नाहीत.

ब्रिजभूषण सिंह यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पोलिसांनी सांगितले आहे की, सीआरपीसी कलम १६४ अंतर्गत पीडितांनी दिलेले वक्तव्य हे दोन्ही आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रासाठी मुख्य पुरावा आहे. अल्पवयीन व्यक्तीच्या वक्तव्यावरून, पोलिसांनी त्याला कथित गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेले, त्यांना एकही निर्जन जागा सापडली नाही जिथे गुन्हा केला जाऊ शकतो. पीडितांनी दिलेले डिजिटल पुरावे गुन्ह्याच्या कथित ठिकाणी आरोपीची उपस्थिती प्रस्थापित करतात. पीडितांनी त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ पाच छायाचित्रे दिली आहेत.

सात विरोधात पाच बाजूने

आरोपपत्रात पोलिसांनी पुढे म्हटले आहे की, दोन डझन साक्षीदारांपैकी सुमारे सात साक्षीदारांनी पीडितांच्या दाव्याचे समर्थन केले आहे, तर उर्वरित आरोपींच्या बाजूने बोलले आहेत. चाचणी दरम्यान त्यांची उलटतपासणी घेतली जाईल. इतर देशांच्या कुस्ती महासंघांकडून डिजिटल पुरावे मिळाल्यानंतर पोलीस पुरवणी आरोपपत्र दाखल करणार आहेत. पोलिसांनी आरोपी आणि पीडितेचा गेल्या दहा वर्षांचा सीडीआर मागवला आहे. हा मोठा दस्तावेज आहे.

गंभीर आरोप होऊनही अटक का नाही?

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अर्नेश कुमार यांच्या निकालानुसार,७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या कलमांमध्ये अटक करणे हे तपासकर्त्याच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असते. आरोपींनी तपासात सहकार्य केल्यास अटक करण्याची गरज नाही. येथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा असा आहे की दिल्ली पोलिसांचे म्हणणे आहे की ब्रिजभूषण सिंग यांच्याशी तपासासंदर्भात जेव्हा जेव्हा संपर्क साधला गेला तेव्हा त्यांनी पूर्ण सहकार्य केले, त्यामुळेच त्यांच्या अटकेमागे कोणतेही विशिष्ट कारण नव्हते.

चार्जशीटशी संबंधित १० मोठ्या गोष्टी

1. दिल्ली पोलिसांनी ६ प्रौढ महिला कुस्तीपटूंच्या १६४ विधानांच्या (दंडाधिकार्‍यासमोर दिलेले विधान) आधारे आयपीसी ३५४ , ३५४ ए , ३५४ डी अंतर्गत ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरुद्ध दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले.

2. त्याच प्रकरणात, सहआरोपी विनोद तोमरसह ब्रिज भूषण विरुद्ध आयपीसी १०९ ,३५४ , ३५४ ए ,५०६ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

3. हे आरोपपत्र एक हजाराहून अधिक पानांचे आहे.

4. हे आरोपपत्र महिला कुस्तीपटू आणि इतर सुमारे २१ ते २५ साक्षीदारांच्या जबाबावर आधारित आहे.

5. आरोपपत्रात महिला कुस्तीपटूंनी एसआयटीला दिलेली छायाचित्रे आणि इतर डिजिटल पुरावे पेन ड्राइव्हद्वारे न्यायालयाला उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

6. हे आरोपपत्र ड्युटी एमएमसमोर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात सादर करण्यात आले, ज्याची सुनावणी २२ जून रोजी सीएमएम न्यायालयात होणार आहे.

7. अल्पवयीन कुस्तीपटूने POCSO अंतर्गत दाखल केलेल्या FIR मध्ये पटियाला हाऊस कोर्टात रद्दीकरण अहवाल दाखल करण्यात आला आहे.

8. सूत्रांनुसार, कारण असे आहे की, अल्पवयीन महिला कुस्तीपटू आणि तिच्या वडिलांनी लैंगिक शोषणाचे आरोप मागे घेतले होते.

9. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूने तिचे म्हणणे मागे घेतले होते आणि युक्तिवाद केला होता की माझी निवड झाली नाही, मी खूप मेहनत केली होती, मी डिप्रेशनमध्ये होते, त्यामुळे रागाच्या भरात मी लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल केला होता.

10. आता या प्रकरणावर पटियाला हाऊस कोर्टात ४ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.

बृजभूषणला कोणते कलम लावले आणि किती शिक्षा?

३५४ ए : लैंगिक छळ (3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड. हे जामीनपात्र कलम आहे)

३५४ : महिलांच्या विनयशीलतेचा आक्रोश (१ ते ५ वर्षे शिक्षा आणि दंड. हे अजामीनपात्र कलम आहे का?

३५४ डी : पाठलाग (३ ते ५ वर्षे तुरुंगवास. हे जामीनपात्र कलम आहे)

कलम ५०६(१): गुन्हेगारी धमकी. दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास
हे सर्व दखलपात्र गुन्हे आहेत म्हणजेच पोलीस वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करू शकतात परंतु या सर्व प्रकरणांमध्ये जामीन हा आरोपीचा अधिकार आहे.

POCSO खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल

अल्पवयीन पीडितेचे म्हणणे बदलून आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप मागे घेतल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी पॉस्को प्रकरणाचा अहवाल पटियाला हाऊस कोर्टात दाखल केला होता. त्याच वेळी, पोलिसांनी पतियाळा हाऊस कोर्टात पॉक्सो खटला मागे घेण्यासाठी अर्ज दाखल केला की, अल्पवयीन कुस्तीपटूविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत. पटियाला हाऊस कोर्टात ४ जुलै रोजी या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.

रद्दीकरण अहवाल म्हणजे काय?

तक्रारदार १५६ (३ ) अन्वये न्यायालयात एफआयआर नोंदवतो आणि जर पोलीस अधिकाऱ्याने प्रकरणाचा तपास केला आणि एफआयआर रद्द करायचा असेल तर तो रद्द करण्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जातो. POCSO प्रकरणात पोलिसांनी हाच रद्द अहवाल न्यायालयात सादर केला आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी करताना कोर्ट POCSO कलम हटवण्याच्या सूचना देणार आहे.

काय घडले होते ?

गेल्या अनेक आठवड्यांपासून साक्षी मलिक, विनेश फोगट आणि बजरंग पुनिया यांसारख्या प्रसिद्ध कुस्तीपटूंनी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर भाजप खासदार आणि कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात निदर्शने केली होती.  कुस्तीपटूंनी त्याच्यावर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते आणि त्याच्या अटकेची मागणी केली होती.७  जून रोजी कुस्तीपटूंच्या शिष्टमंडळाने क्रीडा मंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेतली. यानंतर पैलवानांनी सांगितले की, सरकारने म्हटले आहे की दिल्ली पोलिस या प्रकरणी १५ जूनपर्यंत आरोपपत्र दाखल करतील, तोपर्यंत ते आंदोलन स्थगित करण्यास तयार आहेत. बैठकीत ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधातील तपास पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कुस्तीपटूंकडून १५ जूनपर्यंत मुदत मागितली होती.