MarathaReservationUpdate : मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळली , आरक्षणाचा पेच कायम
नवी दिल्ली : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधांतरी असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे?
मराठा आरक्षणाचा मार्ग बंद झालेला नाही. याबाबत कोणीही गैरसमज करू घेऊ नये. ज्यावेळी सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, त्यावेळीच न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सांगितलं होतं की पुनर्विचार याचिका मान्य होण्याची शक्यता कमी आहे. जी पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे, त्यावर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिला आदेशानंतर आरक्षणाबाबत ज्या त्रृटी होत्या, त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी ज्या गोष्टी न्यायमूर्ती भोसले आयोगाने सुचवल्या आहेत, त्याची पुर्तता आमचं सरकार करेन. मराठा आरक्षणासाठी जे करावं लागेल, ते करण्याची सरकारची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आमचं सरकार कटिबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.
मात्र त्याचवेळी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) April 20, 2023
अशोक चव्हाण यांची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणप्रकरणी फेरविचार याचिका फेटाळण्याचा निर्णय मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे. राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नसणे आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादा, या दोन प्रमुख अडथळ्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला होता. त्यानंतर 10 व 11 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्र सरकारने संसदेत 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडून जातीसमूहाचे मागासलेपण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल केले. त्यामुळे पहिली अडचण दूर झाली. मात्र त्याचवेळी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असता किंवा ही आरक्षण मर्यादा पार करणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला संसदेतून आवश्यक ते घटनात्मक तरतुदीचे संरक्षण दिले असते तर कदाचित आज मराठा समाजाला न्याय मिळाला असता.
महाविकास आघाडीच्या खासदारांनी 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी संसदेत आक्रमकपणे मांडली. मात्र भारतीय जनता पक्षाने त्याबाबत अक्षम्य मौन बाळगले. त्याचीच परिणिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालात दिसते आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करणे महत्त्वपूर्ण आहे. किमान यानंतर तरी राज्य सरकार व भारतीय जनता पक्ष 50 टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करेल, अशी अपेक्षा आहे.
चंद्रकांत पाटील यांच्या हकालपट्टीची मागणी
मंगळवारी मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीला अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते. बैठकीमध्ये मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी चंद्रकांत पाटील यांना अनेक प्रश्न केले. मात्र, त्यांनी त्याची उत्तरे देता आली नसल्याचे मराठा क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र राज्य समन्वयक अंकुश कदम म्हणाले. चंद्रकांत पाटील मराठा समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही कदम यांनी यावेळी केली. त्यामुळं चंद्रकांत पाटील यांची मराठा आरक्षण उप समितीच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच समितीच्या बैठकीमध्ये गोंधळाचा वातावरण निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं.