CourtNewsUpdate : निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप , नियुक्तीशी संबंधित फाईल मागवली…
नवी दिल्ली : निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीमध्ये हस्तक्षेप करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अरुण गोयल यांच्या निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्तीशी संबंधित फाईल मागवली आहे. सुनावणी सुरू झाल्यापासून तीन दिवसांत ही नियुक्ती करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नियुक्तीबाबत अर्ज दाखल केल्यानंतर ही नियुक्ती करण्यात आली. नियुक्तीसाठी काय प्रक्रिया पार पडली हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. ही नियुक्ती कायदेशीर असेल, तर घाबरण्याची गरज आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान ही नियुक्ती झाली नसती तर योग्य ठरले असते.
वास्तविक, याचिकाकर्ते प्रशांत भूषण यांनी घटनापीठाला सांगितले होते की, त्यांनी गुरुवारी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर सरकारने व्हीआरएस देऊन एका सरकारी अधिकाऱ्याची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती केली. याबाबत आम्ही अर्ज दाखल केला होता. सुप्रीम कोर्टाने या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसंबंधीच्या फायली सादर कराव्यात, जेणेकरून कोणतीही खळबळजनक घटना घडू नये याची खात्री करता येईल.
सीईसी, निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांना केंद्राने उत्तरे दिली आहेत. २००७ पासून सर्व सीईसींचा कार्यकाळ “कमी” करण्यात आल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरोपावर, ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी म्हणाले की प्रत्येक वेळी नियुक्ती ज्येष्ठतेच्या आधारावर केली जाते. एक प्रकरण वगळता, निवडणूक आयोगातील व्यक्तीचा संपूर्ण कार्यकाळ पाहिला पाहिजे, केवळ सीईसी म्हणून नाही. २-३ वेगळ्या घटना वगळता, तो कार्यकाळ संपूर्ण मंडळात ५ वर्षांचा आहे. तर मुद्दा असा आहे की कार्यकाळाच्या सुरक्षिततेची कोणतीही समस्या नाही.