MarathaReservationUpdate : मराठा आरक्षणानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती, मुख्यमंत्र्यांचे मराठा बैठकीत आश्वासन …
मुंबई : मराठा आरक्षण घेऊन निवडसूचीत असलेल्या १ हजार ६४ उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले. त्यांनी सांगितले कि , साधारणपणे २ हजार १८५ उमेदवार मराठा आरक्षण घेऊन शासन सेवेत रुजू होणार आहेत. यापैकी ४१९ उमेदवार शासन सेवेत रुजू झाले आहेत तर १ हजार ०६४ उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तत्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. या नियुक्त्या करण्याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढण्यात येईल. उर्वरित ७०२ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, तसेच विभाग यांच्यामार्फत विशेष मोहीम घेण्यात येईल.
मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांच्या बाबतीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे गुरुवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे आणि खानिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन मंत्री शंभूराजे देसाई, विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, माजी खासदार छत्रपती संभाजी राजे भोसले, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, मराठा मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, मराठा आरक्षणासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना आणि मराठा समन्वयक उपस्थित होते.
प्रारंभी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपले जीवन वाहून घेणारे शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार विनायक मेटे यांना बैठकीच्या प्रारंभी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. याच बैठकीत सारथी संस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
दरम्यान येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि ‘सारथी’ या संस्थांना सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.
‘सारथी’ ला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही : उपमुख्यमंत्री
मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सारथी’ या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. महसूल मंत्री विखे- पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणे मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल.
या बैठकीत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार दुपारी ४ ते ६ या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील.
आज झालेल्या बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सतीश वाघोळे, महावितरणचे सचिव विजय सिंघल यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीत बोलू न दिलेल्या मराठा नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
दरम्यान या बैठकीत मराठा समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या जवळ असणाऱ्या काही नेत्यांनाच बोलू दिल्याबद्दल ‘शिवछत्रपती’ संघटनेचे नेते अमर देशमुख यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांच्या बाबतीत सह्याद्री अतिथीगृहातील बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भात काही चर्चाच झाली नसून आपण या बैठकीनंतर समाधानी नसल्याचं सांगत अमर देशमुख यांनी पुन्हा मराठा समाजाला घेऊन मोर्चे काढण्याचा इशारा दिला आहे.
या बैठकीनंतर बोलताना अमर देशमुख म्हणाले कि , “जसे पहिल्या मुख्यमंत्र्यांकडे बडवे होते तसे या मुख्यमंत्र्यांकडे पण बडवे आहेत. मराठा समाजाची बैठक बोलवली तर शेवटच्या घटकालाही बोलता आलं पाहिजे.”