RanaNewsUpdate : न्यायालयाचा टिप्पणीचा अधिकार मान्य करीत गृहमंत्री राजद्रोहाच्या कलमांवर ठाम

मुंबई : टिप्पणी करणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. पण पोलिसांनी अभ्यास करुनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला’, असा दावा राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केला आहे. ‘राणा दाम्पत्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४-अ नुसार राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होत नाही,’ असं महत्त्वूर्ण निरीक्षण नोंदवत कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते.

राणा दाम्पत्याला बुधवारी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने राजद्रोहाच्या कल्मवरून राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं. मात्र न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतरही गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.

“अर्जदारांनी (राणा दाम्पत्य) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी केलेली वक्तव्ये अत्यंत आक्षेपार्ह होती. राज्यघटनेप्रमाणे असलेल्या भाषा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काची मर्यादा अर्जदारांनी ओलांडली यात वाद नाही. मात्र, त्यांची वक्तव्ये ही कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या किंवा सरकारविरोधात चिथावणी देऊन हिंसा घडवण्याच्या उद्देशाने होती, असे दिसत नाही.” “कलम १२४-अ हे राजद्रोहाचे कलम लावण्यासाठी सरकारविरोधात हिंसा होण्याकरिता हेतूपूर्वक चिथावणी देणे किंवा हेतूपूर्वक कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे असे विधान अथवा कृत्य आवश्यक असते. त्यामुळे या प्रकरणात राजद्रोहचा गुन्हा घडल्याचे सकृतदर्शनी दिसत नाही”, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी आपल्या १७ पानी निकालात नोंदवले.

दरम्यान न्यायालयाच्या या टिप्पणीबाबत तसेच सरकारने पोलिसांचा गैरवार करुन राणा दापम्त्यावर राजद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल केला, असा आरोप विरोधी पक्ष सातत्याने करत आहे. यावर आपले काय मतं आहे, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना विचारताच गृहमंत्री म्हणाले कि , “टिप्पणी करणं हा न्यायालयाचा अधिकार आहे. पण पोलिसांनी अभ्यास करुनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. पण याबाबतचा न्यायालयीन निर्णय आल्यानंतर मी अधिक भाष्य करेन”