IndiaNewsUpdate : कर्नाटकातील हिजाब वाद आता हायकोर्टाच्या मोठ्या बेंच समोर
नवी दिल्ली : कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवरून सुरू असलेल्या वादाने मोठे रूप धारण केले आहे. वाद वाढल्यामुळे राजधानी बेंगळुरूमध्ये पोलिसांनी दोन आठवड्यांसाठी शैक्षणिक संस्थांजवळ सर्व प्रकारचे मेळावे आणि निदर्शनांवर बंदी घातली आहे. विशेष म्हणजे, मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई यांनी शांतता आणि सौहार्द पुनर्संचयित करण्यासाठी सर्व हायस्कूल आणि महाविद्यालये तीन दिवस बंद ठेवण्याची घोषणा केली होती.
दरम्यान हिजाबवरील बंदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत उडुपीच्या सरकारी महाविद्यालयातील पाच महिलांच्या वतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली. मात्र, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठात करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायमूर्ती दीक्षित यांच्या खंडपीठाने ही शिफारस केली आहे.
राज्यात सर्वत्र समर्थन आणि विरोधात निदर्शने
न्यायालयाने या प्रकरणातील पक्षकारांना मंगळवारी शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, “या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत, हे न्यायालय विद्यार्थी समुदाय आणि जनतेला शांतता आणि शांतता राखण्याची विनंती आहे. या न्यायालयाचा जनतेच्या शहाणपणावर आणि सद्गुणांवर पूर्ण विश्वास आहे आणि आशा आहे की या सूचनेचे पालन केले जाईल. विशेष म्हणजे, गेल्या काही दिवसांपासून कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये हिजाबच्या समर्थन आणि विरोधाबाबत निदर्शने झाली आहेत. यादरम्यान तुरळक हिंसाचारही पाहायला मिळत आहे.
Gatherings, agitations or protest of any type within the area of 200-meter radius from the gate(s) of schools, PU colleges, degree colleges or other similar educational institutions in Bengaluru city, prohibited for two weeks with immediate effect: Police Dept, Govt of Karnataka pic.twitter.com/zoxCYQ9SOo
— ANI (@ANI) February 9, 2022
या प्रकरणावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात यावे, असे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने सांगितले.
हिजाब परिधान न केल्यामुळे सहा विद्यार्थिनींनी त्यांना वर्गात जाण्यास मज्जाव केल्याचा आरोप केल्यानंतर उडपी येथील सरकारी गर्ल्स पीयू कॉलेजमध्ये गेल्या महिन्यात हिजाब आंदोलनाला सुरुवात झाली. उडपी आणि चिकमंगळूर येथील उजव्या विचारसरणीच्या गटांनी मुस्लिम मुलींनी हिजाब घालण्यावर आक्षेप घेतला असून या वादात विद्यार्थ्यांनाही सहभागी केले आहे.
Karnataka High Court's single bench of Justice Krishna Dixit refers petitions challenging the ban on hijab in colleges to a larger bench pic.twitter.com/jeTBuO3MET
— ANI (@ANI) February 9, 2022
मुलींच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन :असदुद्दीन ओवेसी
हिजाबच्या वादावर कर्नाटक सरकारला फटकारताना एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी मुस्लिम मुलींना हिजाब घालण्यास मनाई करणे हे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे मूलभूत उल्लंघन आहे असे म्हटले आहे. इंडिया टुडेसोबत बोलताना हिजाब घालण्यावरून भाजपाने वाद निर्माण केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
हवे ते परिधान करण्याचा महिलांना घटनात्मक अधिकार : प्रियंका गांधी
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी ट्विट करत, “बिकिनी असो, घुंगड असो, जीन्सची असो किंवा हिजाब असो, तिने काय घालायचे हे ठरवण्याचा अधिकार महिलांचा आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. महिलांचा छळ करणे थांबवा,” म्हटले आहे.
“College is forcing us to choose between studies and the hijab”.
Refusing to let girls go to school in their hijabs is horrifying. Objectification of women persists — for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalisation of Muslim women. https://t.co/UGfuLWAR8I
— Malala Yousafzai (@Malala) February 8, 2022
नोबेल पुरस्कार विजेत्या मलाला युसूफझाई यांचेही ट्विट
नोबेल शांतता पारितोषिक विजेती आणि महिला हक्क कार्यकर्त्यी मलाला युसूफझाई हिनेही हिजाबवरून कर्नाटकात सुरू असलेल्या वादात उडी घेतली आहे. मलालाने ट्विटरवरुन या सर्व प्रकरणावर भाष्य केले आहे. “कॉलेज आम्हाला अभ्यास आणि हिजाब यापैकी एक निवडण्यास भाग पाडत आहे. मुलींना त्यांच्या हिजाबमध्ये शाळेत प्रवेश नाकारला जाणे हे भयावह आहे. कमी किंवा जास्त कपडे घातल्याने महिलांच्या वस्तुनिष्ठतेवर आक्षेप घेतला जात आहे. भारतीय नेत्यांनी मुस्लिम महिलांकडे होत असलेले दुर्लक्ष थांबवले पाहिजे,” असे मलालाने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.