MaharashtraNewsUpdate : पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही बद्दल हायकोर्ट गंभीर, निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश
मुंबई : पोलीस ठाण्यातील क्लोज-सर्किट टेलिव्हिजन (सीसीटीव्ही) कॅमेरे बसविण्याच्या आणि नियमित बॅकअपसह रेकॉर्डिंग ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या पोलिस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.
“कार्यरत नसलेल्या सीसीटीव्हीचा अहवाल न दिल्याबद्दल” संबंधित अधिकार्‍यांवर पावले उचलली जावीत, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस जे काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद एन जाधव यांच्या खंडपीठाने एक सोमनाथ गिरी आणि दुसरे वकील एच एम इनामदार यांच्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी करताना हा आदेश दिला.
या याचिकेत CrPC च्या कलम 149 (अदखलपात्र गुन्ह्याच्या प्रतिबंधासाठी) अंतर्गत सिन्नर पोलिस स्टेशनने जारी केलेल्या 8 जानेवारीच्या “बनावट” आणि “मनमानी” नोटीसला आव्हान दिले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, “कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी” आणि फौजदारी प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी तक्रारकर्त्यांना दिलेल्या कथित धमक्यांमुळे होणारा कोणताही गुन्हा टाळण्यासाठी ही नोटीस जारी करण्यात आली होती.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
या आठवड्यात खंडपीठाने “प्राथमिक दृष्टया” असे निरीक्षण नोंदवले होते की तक्रारदारांना लिहिलेले पत्र “बॅकडेटेड” होते. याबाबत सचिन पाटील, पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नाशिक आणि इतर दोन अधिकारी “न्यायालयाच्या निष्कर्षांचे स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत” असे नमूद केले. त्यानंतर ही कागदपत्रे कशी बनवली गेली हे तपासण्यासाठी ८ जानेवारीच्या सीसीटीव्ही फुटेजबाबत पोलीस निरीक्षक दशरथ चौधरी यांच्याकडे चौकशी केली. “…सिन्नर पोलीस स्टेशन, नाशिक येथे बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे गेल्या दोन महिन्यांपासून कार्यरत नाहीत, असे स्टिरियोटाइप उत्तर देण्यात आले…,” असे हायकोर्टाने नमूद केले. दरम्यान न्यायालयाने चौधरी यांची “बिनशर्त माफी” स्वीकारली आणि त्यांना “शंकेचा फायदा ” दिला, कारण पोलिस 8 जानेवारीच्या नोटीसच्या पुढे जात नाहीत असे डायरीत नोंदवण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके आदेश काय आहेत ?
त्यानंतर हायकोर्टाने 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला ज्यामध्ये देशातील सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते आणि अशा कॅमेऱ्यांच्या स्थापनेसाठी अचूक स्थान देखील दिले होते. त्याच वर्षी 5 डिसेंबर रोजी, न्यायमूर्ती टी व्ही नलावडे यांच्या नेतृत्वाखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रातील पोलीस ठाण्यांना कोठडीतील छळ टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाची नोंद ठेवण्याचे निर्देश दिले.
याबाबत न्यायमूर्ती काथावाला यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात आली आहे, केवळ आदेशाचे पालन करण्यासाठी, परंतु त्याकडे जाणीवपूर्वक एकतर खबरदारी घेतली जात नाही किंवा जाणूनबुजून या सेवा गैर कार्यक्षम ठेवल्या जातात , जेणेकरून कोणत्याही बाबतीत कोणताही पुरावा उपलब्ध होणार नाही आणि पोलिस स्टेशनमध्ये काय घडले याबद्दल कोणतीही माहिती मिळू शकणार नाही.
मुख्य सचिवांना दिले थेट आदेश
त्यानंतर खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल याची खात्री करावी आणि “कार्यरत नसलेल्या सीसीटीव्हीची तक्रार न केल्याबद्दल आणि तत्काळ पावले न उचलल्याबद्दल पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक/ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. त्यांच्या पोलिस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही कोणत्याही कारणामुळे बंद झाले असतील तर ते तत्काळ दोष विरहित करण्यात यावेत.
दरम्यान कोर्टाने त्याही पुढे जाऊनमुख्य सचिवांकडून 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व पोलिस स्टेशनमधील सीसीटीव्ही आणि रेकॉर्ड केलेला डेटा किती कालावधीसाठी साठवला जातो आणि त्याचा बॅकअप घेण्याच्या चरणांचा अहवाल मागवला आहे.