IndiaElectionUpdate : ओमायक्रॉनचा धोका, न्यायालयाची विनंती , निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान …
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने पाच राज्यात होणाऱ्या निवडणूक देशातील ओमायक्रॉनचा धोका लक्षात घेऊन पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली होती. यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अद्याप कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही मात्र निवडणूक आयोगाने या विनंतीवर सकारात्मक विचार करण्याऐवजी ज्या राज्यात निवडणूक होणार आहेत त्या राज्याचे लवकरात लवकर लसीकरण करावे अशा सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत. याचा अर्थ निवडणूक आयोगानेही लसीकरण करून का होईना पण निवडणुका घेतल्या जातील असेच सूचित केले आहे.
एकीकडे ओमायक्रॉनमुळे राज्यांकडून निर्बंध आणले जात आहेत तर दुसरीकडे राजकीय पक्ष मात्र निवडणुकीची पूर्वतयारी करत असून लोकांची गर्दी जमवताना दिसत आहेत. यावर अलाहाबाद हायकोर्टाच्या विनंतीचा कुठलाही परिणाम ना निवडणूक आयोगावर झाला ना पंतप्रधानांवर !!
विशेष म्हणजे न्यायालयाच्या विनंतीनंतर निवडणूक आयोगाने केंद्राला निवडणुका असणाऱ्या राज्यांमध्ये लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचा आदेश दिला आहे. निवडणुका असणाऱ्या राज्यांमध्ये सर्वांचे लवकरात लवकर लसीकरण झालेले असावे हे ध्येय आहे अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे. २०२२ मध्ये गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निवडणूक होणार आहेत.
निवडणूक पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता नाही
दरम्यान सोमवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी निवडणूक आयोगाला निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमधील लसीकरणाबद्दल माहिती दिली. उत्तराखंड आणि गोव्यात पहिला डोस घेणाऱ्यांची टक्केवारी १०० च्या आसपास असून उत्तर प्रदेशात ८५ आणि मणिपूर, पंजाबमध्ये ८० टक्के आहे. ज्या राज्यांमध्ये लसीकरणाची टक्केवारी कमी आहे तिथे लवकरात लवकर लसीकरण पूर्ण व्हावे यासाठी वेगाने प्रक्रिया राबवण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने आरोग्य मंत्रालयाला केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार, पाचही राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता नाही.
कोर्टाने काय विनंती केली होती
देशातील ओमायक्रॉनचे संकट लक्षात घेता उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक पुढे ढकलली जावी असा सल्ला देऊन अलाहाबाद हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाकडे निवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाही राज्यात निवडणुकीसंबंधी प्रचारसभांवर बंदी घालण्याची आणि ओमायक्रानचे रुग्ण वाढत असल्याने निवडणूक काही काळासाठी पुढे ढकलण्यासंबंधी विचार करण्याची विनंती केली होती. “जर सभावंर बंदी आणली नाही, तर दुसऱ्या लाटेपेक्षाही वाईट परिणाम दिसू शकतात,” असे न्यायमूर्ती शेखर यादव यांनी यावेळी म्हटले आहे तसेच आयुष्य असेल तरच जग आहे असेही त्यांनी म्हटले होते.
दरम्यान ग्रामपंचायत आणि पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत अनेक लोकांना संसर्ग झाला आणि त्यातील काहींचा मृत्यू झाला, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले . तसेच यावेळी त्यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष प्रचारसभांचे आयोजन करत असून यावेळी कोरोनाच्या नियमांचे पालन करणे अशक्य असल्याकडेचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले तरीही त्यावर निवडणूक आयोगाने अथवा पंतप्रधान मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली तर नाहीच उलट निवडणूक आयोगाने निवडणूक होणाऱ्या राज्यात लवकर लसीकरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या हालचाली
याशिवाय आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आयटीबीपी , बीएसफ आणि एएएसबी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवडणूक असणाऱ्या राज्यांच्या आतंरराष्ट्रीय सीमेवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले . तसंच एनसीबी अधिकाऱ्यांना निवडणुकीत ड्रग्जचा वापर होऊ नये यासाठी सूचना देण्यात आल्या. यामध्ये खासकरुन गोवा आणि पंजाबमध्ये जास्त सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले . दरम्यान निवडणूक आयोग मंगळवारी उत्तर प्रदेशच्या तीन दिवसीय दौऱ्यावर जाणार असून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेणार आहे.