IndiaNewsUpdate : बँकिंग क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी तब्बल ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची घोषणा
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे देशावर मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले असून परिणामी तोट्यात असणाऱ्या बँकांची अत्यंत वाईट अवस्था झाली आहे. याच कारणामुळे काही बँकांना टाळे लागण्याची देखील वेळ आली आहे त्यामुळे देशातील एकूण आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि बँकिंग क्षेत्राला नवी उभारी देण्यासाठी बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने बँकिंग क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामार्फत संकटात असलेल्या बँकिंग क्षेत्रासाठी तब्बल ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
याबाबत शुक्रवारी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीमध्ये महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकार परिषदेमध्ये देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण नेमकी कोणती घोषणा करणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते . दरम्यान जीएसटीविषयी या पत्रकार परिषदेमध्ये कोणतीही घोषणा नसली, तरी तोट्यात असणाऱ्या बँकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावेळी सांगितले.
📡Live Now📡#Cabinet has yesterday approved Central Government guarantee up to Rs. 30,600 Crore to back Security Receipts to be issued by National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL), announces Finance Minister @nsitharaman
Watch https://t.co/CrLdhgFv5z pic.twitter.com/UZcP9Yisjs
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) September 16, 2021
सीतारमन म्हणाल्या कि , २०१८ साली देशातल्या २१ सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांपैकी फक्त दोन बँका फायद्यामध्ये होत्या. उरलेल्या बँकांनी तोटा दाखवला होता. मात्र, २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशातल्या २१ पैकी फक्त दोनच बँका तोट्यात असून उरलेल्या सर्व बँका फायद्यात आहेत. याचं एक कारण बँकांनी आपल्या स्तरावर देखील निधी जमा करायला सुरुवात केली आहे.
या घोषणेविषयी सविस्तर देताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “येत्या पाच वर्षांसाठी या ३० हजार ६०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड(NARCL)ची स्थापना करण्यात येईल. याद्वारे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गॅरंटीची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएआरसीएलकडून दिल्या जाणाऱ्या सेक्युरिटी रिसीटसाठी ही गॅरंटी असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील असेट्री कन्स्ट्रक्शन कंपनी उभारण्याविषयी घोषणा करण्यात आली होती. दरम्यान देशातील बँकिंग क्षेत्राला सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्यांचा आम्ही आढावा घेतला. ट्वीन बॅलन्स शीटची अडचण समस्या निर्माण करत होती. त्यावर ३६ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे, असेही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.