RajyasabhaNewsUpdate : राज्यसभेतही १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर

नवी दिल्लीः काल मंगळवारी लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही या विधेयकाविरोधात एकही मत पडले नाही मात्र राज्यसभेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. यानंतर केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांनी सरकारची भूमिका मांडली.

या विधेयकाला ज्या प्रकारे सर्वांनी पाठिंबा दिला आहे, यामुळे हा एक ऐतिहासिक दिवस ठरला असून ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर चर्चा व्हायला हवी आहे. खासकरून या मर्यादेला ३० वर्षे उलटून गेली आहेत, असेही ते म्हणाले.

१२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे अनुच्छेद ३४२ अ च्या कलम १ आणि २ मध्ये सुधारणा केली जाईल आणि नवीन खंड ३ चा यात समावेश केला जाईल. याशिवाय घटनेच्या अनुच्छेद ३६६ (२६ क) आणि ३३८ ब (९) मध्येही दुरुस्ती केली जाईल. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागास असलेल्या एसईबीसी समाजांची ‘राज्य सूची’ बनवण्यासाठी राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र असतील, म्हणजेच मागास समाजांना त्यांना आरक्षण देता येईल.

दरम्यान यावर बोलताना काँग्रेसचे खादर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ‘देर आए लेकिन दुरुस्त आए’ असा टोला सरकारला लगावला. पण या घटनादुरुस्ती विधेयकात ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत एका शब्दाचाही उल्लेख नाही. पण ही मर्यादा वाढवणे गरजेचे आहे. ७५ ते ८० टक्के राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. मात्र केंद्र सरकार या विधेयकाद्वारे राज्यांना एक पत्र देऊन आपली पाठ थोपटून घेत आहे, अशी टीकाही अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली.