MaharashtraPoliticalUpdate : भाजपचे “ते” १२ निलंबित आमदार सर्वोच्च न्यायालयात
मुंबई : राज्याच्या पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आता या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
भाजपाच्या १२ आमदारांनी राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभेच्या दालनात गोंधळ घातल्यानंतर १२ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्या नंतर आमदाराचं निलंबन करण्यात आलं होतं. त्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडेही करण्यात करण्यात आली होती. निलंबनानंतर भाजपाने सभागृहावर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर आता भाजपाचे १२ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे आता निलंबनाच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
न्यायालयाला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही
दरम्यान या प्रकरणात राज्यपाल किंवा न्यायालयाला विधिमंडळातील कामकाजात हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यांना तसा संविधानिक अधिकार नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी मांडले आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते , राज्यपाल आणि न्यायालयाला सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्यांना संविधान देत नाही. भाजपाच्या निलंबित आमदारांकडे पिठासीन अधिकाऱ्यांची माफी मागणे हाच एकमेव कायदेशीर पर्याय असू शकतो. त्यानंतर पिठासीन अधिकारी एकतर निलंबन कमी करु शकतात किंवा शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.