IndiaNewsUpdate : कर्नाटक सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय : तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्का जागा राखीव !!

बंगळुरू : कर्नाटक सरकारने तृतीयपंथीयांच्या संदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून या निर्णयानुसार कर्नाटकमध्ये आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये  या वर्गासाठी १ टक्के जागा  राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत कर्नाटक सरकारने कर्नाटक उच्च न्यायालयात माहिती दिली आहे. अशा प्रकारचे आरक्षण ठेवणारे  कर्नाटक हे देशातील पहिले  राज्य ठरले आहे. न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवालस ओका आणि न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाला ही माहिती दिली आहे.

याबाबतची अधिक माहिती अशी कि, कर्नाटक सरकारने नुकतीच कर्नाटका सिव्हिल सर्विसेस जनरल रिक्रुटमेंट (रुल्स) १९७७ या कायद्यामध्ये सुधारणा केली असून त्यामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भातला बदल केला आहे. अशा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही माहिती दिली आहे. यासंदर्भात “जीवा” या तृतीयपंथीयांसाठी काम करणाऱ्या  संस्थेने  याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान अखेर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान,  केंद्रीय सेवांमध्ये देखील अशाच प्रकारे तृतीयपंथीयांसाठी जागा राखीव ठेवण्याची शिफारस करणारा अहवाल राष्ट्रीय मागास आयोगाने सादर केला आहे. त्यासंदर्भात निर्णय घेऊन राज्य सरकारांना निर्देश देण्यात येणार असून येत्या ३ आठवड्यांमध्ये  तसा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे  देखील केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. यावेळी ‘जीवा’ या तृतीयपंथी संस्थेकडून वरीष्ठ वकील जेना कोठारी यांनी न्यायालयात तृतीयपंथीयांची  बाजू  मांडली.