MaharashtraNewsUpdate : राज्यात दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन , भाजपचे सरकारवर टीकास्त्र

मुंबई : राज्य सरकारने दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला  असून ५ आणि ६ जुलै रोजी हे अधिवेशन होईल.  विशेष म्हणजे या अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी किमान  १५ दिवसांचं तरी अधिवेशन घ्यावे अशी मागणी विरोधी बाकांवरील भाजपा केली होती मात्र ती मान्य झाली नाही.

या अधिवेशनाच्या आयोजनासाठी विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक विधानभवनाच्या प्रांगणात झाली. या बैठकीला विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, संसदीय कार्यमंत्री ॲड.अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मंत्रीमंडळातील सदस्य, विधानपरिषद आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, संसदीय कार्य विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी उपस्थित होते.

दरम्यान कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने विरोधकांकडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच १५ दिवसांचं विधिमंडळांचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचंच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.

देवेंद्र फडणवीस यांची टीका

विधिमंडळाचं मुंबईत दोन दिवस अधिवेशन चालणार आहे. दोन दिवस होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळ्यात आले  आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर टीकास्त्र डागले  आहे. “करोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण, कोरोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचे  नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचे  आमच्या लक्षात आले  आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकते. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालत. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये करोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचे  नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचे  अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे,” असे  म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.