AurangabadNewsUpdate : पदस्थापनेबाबत कालबध्द कार्यक्रम सादर करा , राज्य शासनाला खंडपीठाचे आदेश
औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत, शुक्रवारी दि.१८ राज्य शासनाच्यावतीने डॉ.साधना तायडे, संचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांनी रिक्त पदे संदर्भात अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले असुन त्यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपिठासमोर राज्य शासनाची बाजु मांडली.
न्यायालयाने महाधिवक्ता यांना कोरोनाच्या पाश्र्वभुमीवर राज्यामध्ये अतिशय गंभीर परिस्थिती असतांना सुध्दा आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी एवढा विलंब का होत आहे ? अशी विचारणा केली असता त्यावर महाधिवक्ता यांना भरती प्रक्रिया संदर्भात सविस्तर कालबध्द कार्यक्रम सुधारित प्रतिज्ञापत्राव्दारे पुढील सुनावणी आधी सादर करण्यािचे आदेश दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी २९ जून रोजी होणार आहे.
दरम्यान महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पुढील सुनावणी वेळी औरंगाबाद आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी आरोग्य विभागातील रिक्त पदे आणि त्यासंदर्भातील भरती प्रक्रियाबाबत तपशिलावर माहितीसह प्रतिज्ञा पत्रामध्ये सादर करण्याचे नमुद केले.
राज्यातील कोरोना महामारीच्या संदर्भात औरंगाबाद जिल्ह्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद खंडपिठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे खासदार इम्तियाज जलील हे स्वत: व्यक्तिश: न्यायालयात त्यांची बाजु मांडून युक्तिवाद करत आहे. जनहित याचिकेच्या या आठवड्यात आज सलग तिसऱ्यांदा सुनावणी झाली.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी आपली बाजु मांडतांना शासनाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आणुन दिले की, राज्यामध्ये सिव्हिल सर्जन संवर्गातील एकुण ६८३ पदे असुन त्यापैकी २९६ पदे हि रिक्त आहे. तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी संवर्गातील २८७ पदापैकी २०५ पदे, स्पेशॅलिटी संवर्गातील ५६५ पदा पैकी ४०० पदे, जिआरडी संवर्गातील १०३२३ पदा पैकी ३७६७ पदे रिक्त आहेत.
१६ जून रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खासदार जलील यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी), सुपरस्पेशलिटी हॉस्पीटल मधे असणाऱ्या त्रुटी आणि यंत्रसामुग्रीची होत असलेली वाताहात तसेच कार्डिओ व्हॅस्क्युलर थोरॅसिक सर्जन डॉ. आशिष भिवापुरकर यांच्या एप्रिल २०१८ च्या नियुक्तीपासुन असलेल्या अनुपस्थिती बाबत आणि कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट येण्याअगोदर सर्व त्रुटी दुर करणे क्रमप्राप्त आहे असा मा.न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला होता. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खासदार इम्तियाज जलील यांनी अधिकचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे निदर्शनास आणुन दिले. डॉ. भिवापुरकर यांच्या अनुपस्थिती व कामकाजा बाबतीत शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे स्पष्टीकरण मा.न्यायालयात शासनाच्यावतीने सादर करण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास खासदार इम्तियाज जलील यांनी आणुन दिले. उच्च न्यायालयाने जलील यांच्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात नमुद केल्याप्रमाणे डॉ. भिवापुरकर यांच्या संदर्भात असलेल्या अरोपांचे स्पष्टीकरण आणि खुलासा पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश आरोग्य संचालक महाराष्ट्र शासन यांना दिले. याचिकेत, राज्य शासनातर्फे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व अॅशड. सुजित कार्लेकर आणि केंद्र शासनाच्या वतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी काम पाहिले.