CourtNewsUpdate : लवकर निर्णय घेतले असते तर अनेक जीव वाचले असते , न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
मुंबई : कोरोनाविरोधात सर्जिकल स्ट्राइक करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने केंद्र सरकारने फटकारले आहे. लवकर निर्णय घेतले असते तर अनेक जीव वाचवता आले असते असेही यावेळी कोर्टाने म्हटले आहे. मुंबई हायकोर्टात केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि महापालिकेला घरोघरी जाऊन ७५ वर्षांपुढील तसंच अंथरुणाला खिळलेल्या नागरिकांचं लसीकरण करण्याची सूचना देण्याची मागणी करणारी याचिका करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. याची पुढील सुनावणी ११ जूनला पुढील सुनावणी होणार असून कोर्टाने केंद्राला पुढील सुनावणीत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान कोर्टाने यावेळी पालिकेच्या वकिलांना विचारणा केली की, “केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर आम्ही दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्यास तयार आहोत असे तुम्ही सांगितले होते. एका ज्येष्ठ नेत्याला घरात लस मिळाली असून तेदेखील मुंबईत झाले आहे त्यासंबधी आम्हाला विचारायचे आहे. हे कोणी केल? राज्य की केंद्र सरकार? कोणीतरी जबाबदारी घेतली पाहिजे. केरळसारखी इतर राज्यं हे करत आहेत. त्याप्रमाणे मुंबई महापालिका देशासाठी मॉडेल असताना तुम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करु शकता. केरळने केंद्राच्या परवानगीची वाट पाहिली होती का?” असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला.
यावेळी कोर्टाने केंद्राला घऱाजवळ लसीकरण करण्याच्या धोरणासंबंधी विचारणा केली. “कोविड हा मोठा शत्रू आहे आणि आपल्याला त्याला हरवायचं आहे हे तुम्हीदेखील मान्य कराल. शत्रू काही ठराविक लोकांच्या शरिरात असून तो बाहेर येऊ शकत नाही. तुमची भूमिका सर्जिकल स्ट्राइकची असली पाहिजे”.
“सर्जिकल स्ट्राइकची गरज असताना तुम्ही सीमारेषेवर सगळं बळ एकत्र करत आणत आहात मात्र शत्रूच्या प्रदेशात प्रवेश करत नाही. तुम्ही वाट पाहत आहात. तुम्ही लोकांच्या भल्यासाठी निर्णय घेत आहात, पण त्यासाठी फार उशीर झाल्याचं दिसत आहे. जर निर्णय लवकर घेतले असते तर अनेक जीव वाचले असते,” असंही कोर्टाने यावेळी म्हटलं.
राज्यांनी पुढाकार घेतला असताना केंद्राने मात्र अद्यापही यावर विचार केलेला नाही. तुम्ही अशा कुटुंबीयांच्या भावना समजून घेतल्या पाहिजेत. अशा परिस्थितीशी तुम्ही कशापद्धतीने सामोरं जाता? अशा लोकांसाठी घरी जाऊन लसीकरण करणे हाच योग्य पर्याय आहे. मुंबई महापालिकेने आपण तयार असून तुमच्या परवानगीची वाट पाहत असल्याचे सांगितले आहे.
#BombayHighCourt is hearing the plea seeking door-to-door #COVIDVaccination for citizens above 75 years of age and those who are specially-abled or bed-ridden.#COVID19 pic.twitter.com/tgmaGzUrGM
— Bar and Bench (@barandbench) June 9, 2021