MarathaReservationUpdate : मोठी बातमी : सरकारचा मध्यम मार्ग , मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण !!
- राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात मिळणार 10% आरक्षणाचा लाभ
- सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवार घेऊ शकतात 10 टक्के EWS आरक्षणाचा लाभ
- राज्य सरकरने जारी केला जीआर
- सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न
- राज्यात मराठा आरक्षण लागू असताना मराठा समाजाला 10 टक्के EWS आरक्षणाचा फायदा घेता येत नव्हता, तसा निर्णय सरकारने घेतला होता.
मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यात मराठा समाजातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. यातून मार्ग काढत आणि मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी ठाकरे सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी पात्र उमेदवारांना १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याबरोबर सरळ सेवा भरतीत ही मराठा उमेदवारांना आरक्षणाचा १० टक्के लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारनं तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यापासून राज्यात हा मुद्दा संवेदनशील बनत चालला आहे. विरोध पक्ष भाजपाकडून ठाकरे सरकारला धारेवर धरलं जात आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजीराजे यांनीही सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. मराठा समाजातूनही सरकारबद्दल नाराजीचा सूर असून, ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणीही होत होती. अखेर राज्य सरकारकडून याबद्दलचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारनं मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा विद्यार्थी आणि उमेदवारांना १० टक्के ‘ईडब्ल्यूएस ‘ आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. राज्य सरकारने याबद्दलचा आदेश आज काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
EWS आरक्षण म्हणजे काय..?
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं 2019 मध्ये घेतला होता.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं.
EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो.