MaharashtraLockDownUpdate : १५ जूनपर्यंत अंशतः निर्बंध कायम , जिल्हा प्रशासनाला निर्णयाचे अंतिम अधिकार

मुंबई : राज्यातील टाळेबंदीचे निर्बंध १५ जूनपर्यंत कायम ठेवण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी केल्यानंतर रुग्णसंख्या कमी असलेल्या ठिकाणी निर्बंध शिथिल करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार कमी रुग्णसंख्या असलेली शहरे आणि जिल्ह्य़ांमध्ये अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत खुली राहू शकतील. दरम्यान अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यासंबंधीचे अंतिम अधिकार मोठ्या शहरांमध्ये महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या निर्णयानुसार रुग्णसंख्येनुसार शहर आणि जिल्ह्याचे दोन विभाग करण्यात आले आहेत. ‘अ’ श्रेणीत करोना चाचणीत १० टक्के किं वा त्यापेक्षा कमी करोनाबाधितांचे प्रमाण आणि प्राणवायूयुक्त खाटा ४० टक्यांपेक्षा कमी भरलेल्या असल्यास निर्बंध शिथिल के ले जातील. अशी शहरात आणि जिल्ह्यांमध्ये दुकाने सकाळी ७ ते दुपारी २ पर्यंत खुली राहतील तर अन्य दुकाने उघडण्याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनाकडून घेतला जाईल. मात्र दुकाने उघडी ठेवण्यास सम विषम दिवसाप्रमाणे परवानगी दिली जाईल परंतु मॉल्स किंवा व्यापारी संकुले उघडण्यास परवानगी नसेल. अत्यावश्यक सेवेप्रमाणेच अन्य दुकानेही दुपारी २ पर्यंतच उघडी ठेवता येतील. तसेच अत्यावश्यक सेवेतील वगळता अन्य दुकाने शनिवारी आणि रविवारी दोन दिवस बंद राहतील.
या जिल्ह्यात कडक निर्बंध कायम
दरम्यान चाचणीत कोरोनाबाधितांचे प्रमाण २० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मात्र कडक निर्बंध लागू असतील. अशा जिल्ह्यांच्या सीमा पूर्वीप्रमाणेच सीमा बंद राहतील. जेणेकरून या जिल्ह्यातून लोक बाहेर जाणार नाहीत वा अन्य जिल्ह्यातील नागरिका जास्त रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये येणार नाहीत. परंतु शेतीचा हंगाम असल्याने दुपारी २ पर्यंत खते, बि-बियाणे, अवजारे आदींची दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबतचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला अधिकार देण्यात आले आहेत.
याशिवाय मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, नागपूर, औरंगाबाद आणि नाशिक या दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरांची स्वंतत्र प्रशासकीय घटक म्हणून गणना केली जाईल. या शहरांव्यतिरिक्त जिल्ह्याच्या अन्य भागासाठी स्वतंत्र घटक असेल. मोठय़ा शहरांमध्ये अधिक निर्बंध शिथिल करता यावेत या दृष्टीनेच हे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हॉटेलांना परवानगी नाहीच
धान्य, डाळी, फळे, भाजीपाला आदींच्या पुरवठय़ासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन राहणार नाही. दुकानांमध्ये कोणत्याही वेळी वस्तुंचा पुरवठा करू शकतात. फक्त मालाची साठवणूक करण्यासाठी दुपारी २ नंतर दुकाने उघडे ठेवू शकतील. पण त्या काळात ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. तसे आढळल्यास कडक कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. हॉटेलांना आताप्रमाणेच घरपोच सेवेस परवानगी आहे. हॉटेलांमध्ये बसून खाद्यपदार्थाचा आस्वाद घेता येणार नाही. हे नियम १५ जूनच्या सकाळी सातपर्यंत लागू राहतील.
दरम्यान केशकर्तनालये, संगणक, पावसाळी वस्तू , कपडे आदी दुकाने उघडण्याबाबत कमी रुग्णसंख्या असलेल्या शहरे किंवा जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक प्रशासन याबाबतचा निर्णय घेऊ शकते. कोणती आणि कशा पद्धतीने दुकाने उघडण्यास परवानगी द्यायची याचा निर्णय स्थानिक पातळीवरच होणार आहे.
रेल्वे सेवेवरील निर्बंध कायम
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेसेवेचा फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना वापर करता येईल. सर्वसामान्यांना रेल्वे सेवेचा वापर करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. संपूर्ण जून महिना रेल्वेसेवेचा सामान्यांना वापर करता येणार नाही, असे संके त आहेत.
ई–कॉमर्स : सर्व वस्तूंच्या वितरणास परवानगी : कमी रुग्णसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवेबरोबरच अन्य वस्तूंच्या वितरणाला परवानगी देण्यात आली आहे.
खासगी कार्यालये बंदच
सरकारी कार्यालयांमध्ये २५ टक्के उपस्थितीस परवानगी असेल. खासगी कार्यालये किं वा आस्थापने बंदच राहतील. याबाबत आधीच्या आदेशात काहीही बदल करण्यात आलेला नाही.