IndiaNewsUpdate : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कानउघडणीनंतर मोदी सरकार ऑक्सिजनबाबत गंभीर
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावल्यानंतर देशभरातील विविध राज्यांत निर्माण झालेल्या ऑक्सिजन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्वाची बैठक घेतली. ऑक्सिजनची उपलब्धता आणि पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या मार्गांवर या बैठकीत चर्चा झाली. एएनआय न्यूज एजन्सीने पंतप्रधान कार्यालयाचा हवाला देत सांगितले की, या उच्चस्तरीय बैठकीत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना गेल्या काही आठवड्यात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुधारण्यासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
PM Modi chaired a high-level meeting to review oxygen supply across the country & discuss ways & means to boost its availability. Officials briefed him on efforts undertaken in last few weeks to improve oxygen supply: Prime Minister's Office (PMO) pic.twitter.com/ntBoLj10Sv
— ANI (@ANI) April 22, 2021
पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की, या उच्चस्तरीय बैठकीत मोंदींनी ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढवण्यासाठी तीन उपाययोजना करण्याचे अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. पहिला उपाय म्हणजे ऑक्सिजनचे उत्पादन वाढवण्याच्या संदर्भात, दुसरा उपाय ऑक्सिजन वितरणाची गती वाढवण्याचा आणि तिसरा म्हणजे आरोग्य सुविधांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा वेगवान पद्धतीने वापर करणे.
या उच्चस्तरीय बैठकीत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सांगितले की, ऑक्सिजनची वाढती मागणी लक्षात घेऊन आणि त्याचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी राज्य सरकारांसोबत समन्वय साधला जात आहे. सध्यस्थितीत भारतातील 20 राज्यांना दररोज 6,785 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, या मागणीनुसार 21 एप्रिलपासून या राज्यांना दररोज 6,822 मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे.
दरम्यान अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खासगी आणि सार्वजनिक पोलाद उद्योग तसेच ऑक्सिजन उत्पादकांच्या योगदानामुळे गेल्या काही दिवसांत दररोज 3,300 मेट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनची निर्मिती वाढली आहे. पीएसए ऑक्सिजन प्रकल्प लवकर राबवण्यासाठी राज्यांसोबत मिळून काम करत आहोत. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले की, राज्यांना ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत आणि अखंडित करावा याची काळजी घ्यावी.