MaharashtraNewsUpdate : आज पासून कामाशिवाय फिरण्यास बंदी , राज्यात १४४ कलम लागू

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या घोषणेनुसार आज रात्री 8 वाजल्यापासून राज्यात 144 कलम लागू करण्यात येणार असून पुढील 15 दिवसांसाठी राज्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. याला ‘ब्रेक द चेन’ असं नाव देण्यात आले आहे. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांना राज्यात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी पासची गरज आहे की नाही? तर या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.
राज्याचे पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांनी याबाबत आज पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यात एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यासाठी पासची गरज नाही. मात्र जर पोलिसांनी याबाबत विचारणा केली तर कारण मात्र सांगावे लागणार आहे. पांडे यांनी सांगितलं की, आपत्कालीन कामासाठी जर कुणी बाहेर पडले असेल तर त्यांना विनाकारण पोलिसांकडून त्रास दिला जाणार नाही. जनहितासाठी सरकारने लॉकडाऊनसारखे पाऊल उचललं आहे, असे पांडे यांनी सांगितले . त्यांनी म्हटले आहे की, वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे आरोग्य व्यवस्थेवरील ताण वाढला आहे.
अजपासून राज्यात कडक निर्बंध
आज सायंकाळी 8 वाजल्यापासून निर्बंध लागणार आहे.
मंगळवेढा-पंढरपूरमध्ये मतदान झाल्यावर निर्बंध लागतील.
उद्या संध्याकाळपासून राज्यात 144 कलम चालू.
पुढचे 15 दिवस संचारबंदी.
अनावश्यक बाहेर फिरणं टाळणे.
घराबाहेर विनाकारण बाहेर पडू नये.
आवश्यक सेवा वगळून इतर सेवा बंद राहतील.
सकाळी 7 ते रात्री 8 अत्यावश्यक सेवा सुरु राहतील.
लोकल, बस अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरु राहतील.
जनावराचे रुग्णालय सुरु राहतील.
पावसाळी पूर्व कामं सर्व सुरु राहतील.
अधिस्विकृती पत्रकारांना मुभा राहील.
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट टेक अवे सुरुच राहतील.
रस्त्यावरच्या ठेले वाल्यांनाही टेक अवेची घोषणा.
हे सगळं बंद राहील
प्रार्थना स्थळं, शाळा आणि कॉलेज, खाजगी कोचिंग क्लासेस, सलून, स्पा आणि ब्युटी पार्लर आजपासून 1 मे रोजी सकाळी 7 वाजेपर्यंत बंद
रेस्टॉरंट्समध्ये बसून खाता येणार नाही.
अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कार्यालयं बंद
कामाशिवाय फिरण्यास बंदी
सर्व सार्वजनिक ठिकाणं बंद
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभांवर बंदी
सरकारची उपाय योजना
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
एक महिना मोफत अन्नधान्य
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू, 2 किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.
शिवभोजन थाळी मोफत
राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.