MaharashtraNewsUpdate : भीमा कोरेगावला यंदा गर्दी होणार नाही , घरातूनच करावे लागणार विजय स्तंभाला ऑनलाईन अभिवादन
राज्यातील कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभाच्या ठिकाणी एक जानेवारी रोजी होणाऱ्या अभिवादन कार्यक्रमासाठी राज्याच्या गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार या ठिकाणी नागरिकांना गर्दी करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून, जाहीर सभा, खाद्यपदार्थ आणि पुस्तकांचे स्टॉल लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
१ जानेवारी १८१८ मध्ये भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या युद्धात ५०० महार सैनिकांनी पेशव्यांचा २८०० हजार सैन्याचा पराभव केल्यामुळे ब्रिटिशांनी महार सैनिकांच्या सन्मानार्थ विजय स्तंभ उभा केला आहे . या विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी दरवर्षी भीमा कोरेगाव येथे एक जानेवारीला राज्यभरातूनच नव्हे तर देशभरातून नागरिक येत असतात. दरम्यान १ जानेवारी २०१८ ला भीमा कोरेगाव येथे मोठी दंगल उसळली होती तेंव्हापासून मोठ्या बंदोबस्तात हा विजय दिवस साजरा करण्यात येतो. मागच्या वर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री , नेते यांनी या ठिकाणी हजेरी लावली होती . मात्र, या वर्षी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा साध्या पद्धतीने विजय दिन कार्यक्रम साजरा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान या आधीही राज्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाणदिन , भीम जयंती, आषाढी व कार्तिकी वारी, गणेशोत्सव, नवरात्र, ईद हे सण साजरे करण्याबाबत खबरदारी म्हणून सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्याच धर्तीवर अभिवादन कार्यक्रमासाठी गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. कक्षाधिकारी दीपक खरात यांनी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये भीमा कोरेगाव येथे एक जानेवारीला नागरिकांना गर्दी करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. अभिवादन कार्यक्रमाचे दूरदर्शन आणि अन्य समाज माध्यमांद्वारे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घरातूनच विजयस्तंभाला अभिवादन करावे, असे सूचविण्यात आले आहे.
या आदेशाद्वारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दी होऊ नये म्हणून निर्बंध घालण्याच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. अभिवादन कार्यक्रमाच्या ठिकाणी व आसपासच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारची सभा घेणे, खाद्यपदार्थ व पुस्तकांचे स्टॉल लावणे यावरही निर्बंध घालण्यात आले असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. या सूचनांचे पालन होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्याच्या नगर विकास विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, आरोग्य विभाग, पर्यावरण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, संबधित महापालिका, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.