Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

IndiaNewsUpdate : शेतकरी आंदोलन : शरद पवार आणि विरोधी पक्षांवर भाजपकडून पलटवार

Spread the love

मोदी  सरकारने  केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला विरोध पाठिंबा देणाऱ्या विरोधी पक्षांवर  भाजपने टीका  केली आहे. या विषयावर बोलताना विरोधक फक्त विरोधासाठी विरोध करत आहेत असा आरोप रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. दरम्यान  शरद पवारांच्या पत्राची आठवण करुन देत त्यांनी काँग्रेस, टीडीपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या सगळ्या पक्षांवरही  टीका केली आहे. आम्ही शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि विरोधक आता दुटप्पी भूमिका घेत आहेत कारण मोदी सरकारवर टीका करायची आहे. मोदी सरकारला शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर करायचं आहे. त्यासाठी हे कायदे आणले गेले आहेत. एपीएमसीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी यासाठी शरद पवारांनीही २०१० मध्ये पत्र लिहिलं होतं. आता सोयीस्करपणे सगळ्यांना त्या वेळचा विसर पडला आहे असंही रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

रविशंकर प्रसाद म्हणाले कि , शरद पवार हे जेव्हा देशाचे कृषी मंत्री होते तेव्हा याच मुद्द्यांवरुन त्यांनी देशाच्या सगळ्या राज्यातील मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. बाजार समित्यांच्या कायद्यात बदल करणं आवश्यक आहे असं त्यांनी या पत्रात लिहिलं होतं. शेतकऱ्यांना कधीही त्यांचा शेतमाल विकण्याचा हक्क असला पाहिजे असंही या पत्रात त्यांनी म्हटल्याचं  यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी हे स्पष्टपणे सांगितलं आहे की आम्ही कोणत्याही राजकीय मंचावर जाणार नाही. आम्हाला शेतकऱ्यांच्या या भूमिकेचा आदर आहे. मात्र आता काँग्रेससह इतर विरोधकांनी या आंदोलनात उडी घेतली. कारण नरेंद्र मोदींचा विरोध करायचा आहे. शेतकऱ्यांसाठी जे कायदे तयार करण्यात आले आहेत ते त्याबाबत काही शेतकरी संघटनांना शंका आहेत. त्यावर सरकारची शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरु आहे. चर्चेची फेऱ्या सरकारकडून सुरु आहेत. मात्र अचानक फक्त विरोधाला विरोध दर्शवायचा म्हणून काँग्रेससह सगळे विरोधी पक्ष या आंदोलनात उतरले आहेत असाही आरोप रविशंकर प्रसाद यांनी केला.

 राष्ट्रवादीचा खुलासा

राष्ट्रवादीचे नेते महेश तपासे यांनी या पत्रावर खुलासा केला आहे.’मॉडेल एपीएमसी कायदा 2003 हा वाजपेयी सरकारने आणला होता. त्यावेळी त्या कायद्याला फारसे कुणीही समर्थन दिले नव्हते. देशातील अनेक एपीएमसी आणि मुख्यमंत्र्यांनी हा कायदा लागू केला नव्हता. यूपीए सरकार आल्यानंतर कृषी खाते हे शरद पवार यांच्याकडे होते. त्यावेळी शरद पवार यांनी या खात्याचा अभ्यास केला होता. या कायद्यातील ज्या चांगल्या गोष्टी आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हावी, त्याबद्दल सकारात्मक चर्चा व्हावी, याबद्दल हे पत्र लिहिले होते’, असा खुलासा महेश तपासे यांनी केला.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!