MarathaReservationMaharashtra : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा बळी देऊ नका , संभाजी ब्रिगेडचा इशारा
राज्यात मराठा आरक्षणावरून मराठा समाज पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता आहे . या विषयावर संभाजी ब्रगेडने आज पत्रकार परिषद घेत आरक्षण न मिळाल्यास मराठा तरुण नक्षलवादाच्या मार्गावर जातील, अशी भीती व्यक्त केली आहे. दरम्यान तरुणांनी निराश होऊन आरक्षणासाठी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबू नये. तुमच्या व्यथा आमच्याकडे मांडा. तुमच्या हाताला रोजगार देण्याचं काम आम्ही करू. तुमच्या शंका आणि प्रश्नाचं निरसनही आम्ही करू. पण कोणताही अततायी मार्गाचा अवलंब करू नका, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे. या पत्रकार परिषदेत संभाजी ब्रिगेडने आरोप केला आहे कि , केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मराठा आरक्षणाचा बळी दिला जात आहे. पण आम्ही ५० कार्यकर्त्यांचं बलिदान वाया जाऊ देणार नाही. प्रसंगी आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरू. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिकाही सादर करावी.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यावर संभाजी ब्रिग्रेडने आज भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पुण्यात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी संभाजी ब्रिगेडने हा इशारा दिला आहे. मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कमी पडले. त्यामुळे राज्य सरकारने आपली चूक सुधारून लवकरात लवकर कोर्टात पुनर्विचार याचिका करावी आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेशही काढावा, असं संभाजी ब्रिगेडच्यानेत्यांचं म्हणणं आहे. राम मंदिर, तीन तलाक आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार पुढाकार घेते, मग मराठा आरक्षणासाठी का घेत नाही? मराठा आरक्षण हा सुद्धा श्रद्धा आणि अस्थेचा विषय असून केंद्र आणि राज्याने आपल्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा बळी देऊ नये, असं आवाहनही त्यांनी यावेळी बोलताना केलं.
राज्यातील आघाडी सरकार केंद्र सरकारच्या नाकावर टिच्चून आलं आहे. राज्यातलं सरकार सत्तेत कसं आलं. त्यात आम्हाला पडायचं नाही. पण तुमच्या राजकारणासाठी आमचा बळी देऊ नये. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आरक्षण देण्याची जबाबदारी जशी सत्ताधाऱ्यांची आहे, तसेच विरोधकांनीही पुढे येऊन या कामी समन्वय साधावा. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून केंद्राकडे आरक्षणाचा पाठपुरावा केला तर आरक्षण मिळण्यात अडचण होणार नाही, असंही संभाजी ब्रिगेडने म्हटलं आहे.