Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MaharashtraNewsUpdate : तूर्तास देऊळ बंदच : राज्यातील प्रार्थनास्थळे उघडण्याबाबत शासनाने न्यायालयात मांडली हि भूमिका….

Advertisements
Advertisements
Spread the love

राज्यातील  कोणतीही प्रार्थनास्थळे उघडण्यासाठी परवानगी दिली तर करोनाचा संसर्ग वाढण्याचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे परवानगी देऊ शकत नाही,’ अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आज मांडली. त्यामुळं राज्यात आणखी काही दिवस देवळं बंदच राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. १५ ते २३ ऑगस्टदरम्यान पर्युषण पर्व आहे. या निमित्तानं मंदिरात जाऊन पूजा करण्याची परवानगी जैन समाजानं मागितली होती. मात्र, राज्य सरकारनं त्यास प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यामुळं श्री ट्रस्टी आत्मा कमल लब्धीसुरिश्वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्टने तसेच अंकित व्होरा यांनी अॅड. प्रफुल्ल शाह व अॅड. प्रकाश शाह यांच्यामार्फत रिट याचिका दाखल केल्या होत्या.

Advertisements

दरम्यान केंद्र सरकारने ३० मेच्या आदेशाद्वारे ८ जूनपासून सुरक्षिततेचे विशिष्ट नियम पाळून प्रार्थनास्थळे खुली करण्याची परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारने मात्र अद्याप तशी परवानगी दिलेली नाही. एकीकडे राज्य सरकारने ठराविक संख्येत लग्न समारंभ व अंत्यसंस्कारासाठी लोकांना जमण्याची परवानगी दिली आहे तसेच केश कर्तनालय, ब्युटी पार्लर, मद्याची दुकाने, बाजारपेठा इत्यादीही सुरक्षिततेच्या नियमांसह खुली करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, प्रार्थनास्थळांवर करोना संसर्गाच्या कारणाखाली अद्याप बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे. सुरक्षित वावर व अन्य नियमांच्या अटी घालून प्रार्थनास्थळांनाही परवानगी देता येऊ शकते. हवे तर गर्दी टाळण्यासाठी भक्तांना विशिष्ट वेळा दिल्या जाऊ शकतात’, असा युक्तिवाद याचिकादारांतर्फे करण्यात आला होता.

Advertisements
Advertisements

या विषयावरून न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे यावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकादारांच्या अर्जांचा आपत्ती व्यवस्थापन सचिवांनी गांर्भीयाने विचार करावा आणि प्रार्थनास्थळांमध्येही नियम पालनाच्या अटीवर भक्तांना प्रवेश का दिला जाऊ शकत नाही, याविषयी आपली भूमिका गुरुवारी स्पष्ट करावी, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. त्यानुसार आज सरकारनं भूमिका मांडली व करोना संसर्गाच्या धोक्यामुळं परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयाला सांगितलं.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!