MaharashtraEducationUpdate : मोठी बातमी : विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला हा महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यावरून चर्चेचे गुऱ्हाळ चालूच असून या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असल्याचे वृत्त आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने आता हा प्रश्न आता राष्ट्रीय प्रश्न समजून या विषयावर देशातील इतर राज्यांचे मत जाणून घेतल्यानंतर निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यामुळे राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, विद्यापीठ अनुदान अर्थात यूजीसीने सप्टेंबर महिन्यात परीक्षा घेण्यास परवानगी दिली होती. यूजीसीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिवसेनेच्या युवासेनेनेच्या वतीनेही याचिका दाखल केली आहे. आज या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे  न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.

दरम्यान न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर या प्रकरणावर आता अन्य राज्यांचे मतं जाणून घेणार आहे आणि त्यानंतर निर्णय देईल, असे स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी  शुक्रवारी देशभरातील महाविद्यालयांमध्ये अंतिम वर्षाची परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे.

या याचिकेच्या अनुषंगाने बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, ‘दिल्ली आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांनी परीक्षा घेऊ नये असे  प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. दिल्ली व महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. कारण पदवी प्रदान करणारे यूजीसीचा अधिकार आहे. यूजीसीला पदवी देण्याचे अधिकार दिले जातात तेव्हा राज्ये परीक्षा कशा रद्द करू शकतात?”असा सवाल यावेळी उपस्थितीत केला. तर याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांचे वकील आलोक श्रीवास्तव म्हणाले की,’हा विषय दिल्ली आणि महाराष्ट्राबद्दल  नाही. आम्ही यूजीसीच्या परिपत्रकाला आव्हान देत आहोत. देशात कोरोना संसर्ग असताना यूजीसी असे आदेश देऊ शकते का? असा प्रतिप्रश्न उपस्थिती करून प्रतिपक्षला आव्हान दिले.