#CoronaVirusEffect : सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय फिरवला !! कोरोना टेस्ट फक्त लाभार्थीं गरिबांना मोफत , इतरांना सशुल्क !!
सरकारच नव्हे तर सर्वोच्च न्य्यालाय सुद्धा आपला निर्णय बदलू शकते याची प्रचिती न्यायालयाने स्वतःच दिली आहे. कोरोना व्हायरसच्या टेस्टबाबत सर्वोच्च नायालयाने आपला हा निर्णय बदलला आहे. नव्या आदेशानुसार, आता केवळ गरीब वर्गालाच मोफत चाचणीचा लाभ घेता येणार आहे. नव्या आदेशानुसार, दारिद्र्यरेषेखालील, ईडब्ल्यूएस आणि आयुष्मान भारतचा लाभ घेणाऱ्या रुग्णांसाठीच ही चाचणी मोफत असेल. याआधीच्या आदेशात, सुप्रीम कोर्टाने कोरोना विषाणूची चाचणी सरकारी किंवा खासगी लॅब अशा दोन्ही ठिकाणी मोफत असेल असा निर्णय दिला होता.
या आदेशानंतर एका डॉक्टरने या आदेशाचा पुनर्विचार करावा आणि केवळ गरिबांनाच मोफत तपासणीची सवलत देवू करावी, अशी विनंती कोर्टाला केली होती. हा आदेश देताना, कोरोना विषाणूची तपासणी फक्त नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अॅण्ड कॅलिब्रेशन लॅबॉरटरीजने (एनएबीएल) मान्यता दिलेल्या लॅब किंवा जागतिक आरोग्य संघटना किंवा आयसीएमआरकडून मंजुरी मिळालेल्या लॅब किंवा एजन्सीद्वारेच केली जावी, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
दरम्यान खासगी संस्थांकडून कोरोना चाचणीसाठी जास्तीत जास्त ४५०० रुपये आकारण्याच्या भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या (आयसीएमआर) सल्ल्याला सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. अशा सर्व चाचण्या मान्यताप्राप्त पॅथॉलॉजिकल लॅबद्वारेच घ्याव्यात असे निर्देश देण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. खासगी लॅबच्या चाचणी शुल्कावर पडदा टाकणे म्हणजे भारतीय राज्य घटनेच्या आदर्शांचे आणि मूल्यांचे उल्लंघन करणे होय, असा दावा मोफत चाचणीचा सल्ला देत याचिकाकर्त्यांनी केला होता.