सूर्यप्रकाशावरही दर आकारण्याचा सरकारचा तुघलकी निर्णय शिरीष बोराळकर यांची टीका
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार देशभर अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देत असताना आणि त्यापैकी सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात लोक झपाट्याने स्वयंपूर्ण होत असताना महाराष्ट्र सरकारने या योजनेला हरताळ फासण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला असून राज्याला पुढे नेण्याऐवजी अंधारात नेण्याचा निश्चय या महास्थगिती सरकारने केला असल्याची टीका भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर यांनी केली आहे.
वीज दरासंदर्भात महाराष्ट्र सर्वाधिक महागडे राज्य आहे. देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक आहेत. राज्यातील लोक सौरऊर्जेच्या माध्यमातून स्वयंपूर्ण होण्याच्या मार्गावर असताना सूर्यप्रकाशावरही करांचा भुर्दंड लावण्याचा आत्मघातकी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारने सौर ऊर्जेवर व अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांवर करांचा बोझा चढवल्यास सर्वसामान्य ग्राहक या मार्गाचा अवलंब करणार नाहीत आणि उद्योजकांना देखील इतर राज्यांमध्ये पलायन करण्याशिवाय मार्ग राहणार नाही. राज्यातील विजेचा तुटवडा भरून काढण्यासाठी सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सौर ऊर्जा निर्मितीचा गळा घोटण्याचे पाप करायला राज्य सरकार निघाले आहे. भविष्यातील विकासात फार मोठा गतिरोध निर्माण करणारा हा निर्णय आहे. महावितरणने या संदर्भात केलेले निर्णय आश्चर्यजनक, हास्यास्पद व प्रचंड अन्यायकारक आहेत. संपूर्ण जग अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीकडे जात असताना उलटी गंगा वाहवण्याचा महावितरणचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. तुम्ही सौर ऊर्जा निर्माण करून स्वयंपूर्ण होणार असाल तर तुम्हाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी तुमच्याच खिशातून पैसे काढण्याचा डाव महावितरणने आखला आहे.
राज्यातील वीजचोरी आणि वीज गळती यावर नियंत्रण आणू न शकणाऱ्या सरकारने ग्राहकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा हा डाव आहे. सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यासाठी जे ग्राहक स्वतः पदरमोड करतील त्यांना महावितरणचा तोटा भरून काढण्यासाठी भरीस पाडण्याचा कुटील डाव उर्जामंत्र्यांनी आखला आहे. आवश्यक प्रमाणात वीज नाही म्हणून ग्रामीण भागात भारनियमन आहे. मुंबईत नाईट लाईफ सुरू करण्यासोबत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या नशिबी देखील राज्य सरकारने नाईट लाईफ दिले आहे. दिवसभर वीज नसल्याने शेतकरी रात्री शेतात काम करतात. त्यामुळे राज्याचे विजमंत्री नितीन राऊत विजेच्या आघाडीवर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. महावितरण चा तोटा भरून काढण्यासाठी अपारंपारिक ऊर्जा निर्मितीची गळचेपी करण्याचे तुघलकी धोरण नितीन राऊत यांनी आखले आहे.
सौर उर्जे अंतर्गत 10 किलोवॉट पेक्षा अधिक वीज निर्माण करणाऱ्या घरघुती ग्राहकांना 8 रुपये 66 पैसे प्रति युनिट आणि उद्योजक किंवा व्यवसायींना 8 रुपये 76 पैसे प्रति युनिट या दराने महावितरणला पैसे द्यावे लागणार आहेत. जेवढी सौर ऊर्जा निर्माण कराल तेवढ्या सर्व युनिट्स वर पैसे देय राहतील. यात कुठल्याच प्रकारची सवलत नाही. सौर ऊर्जेवर पैसे आकारणे म्हणजे सूर्यप्रकाश देखील फुकट देण्याची राज्य सरकारची तयारी नाही, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. कोणी स्वखर्चाने सौर वीज तयार करत असेल तर त्याने वीजनिर्मितीचे पैसे का भरावे, हा स्वाभाविक प्रश्न आहे. ज्या ग्राहकाने भारनियमनाला कंटाळून किंवा महावितरण च्या त्रासाला कंटाळून ऑफ ग्रीड सिस्टिम लावली ( नॉट नेट मीटर किंवा न नेट बिलिंग ) त्याला पण महावितरण 645 रुपये प्रति किलोवॉट चार्जेस लावणार म्हणजे सूर्यापासून किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने तुम्ही वीज वापरली तरी त्याचा हक्क महावितरणला भेटला पाहिजे हा आग्रह कशासाठी, असा सवाल शिरीष बोराळकर यांनी उपस्थित केला.
सौर ऊर्जेचा स्वस्त विजेचा पर्याय जर महाराष्ट्र शासन काढून घेत असेल तर मोठे उद्योग मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, झारखंड अशा दुसऱ्या राज्यात जातील कारण तीथे त्यांना वीज स्वस्त दरात उपलब्ध राहील. राज्यात शंभर युनिट वीज मोफत देण्याची मंत्री नितीन राऊत यांची घोषणा या पार्श्वभूमीवर केवळ सवंग लोकप्रियता प्राप्त करण्यासाठी व जनतेची फसवणूक करणारी असल्याचा आरोप देखील शिरीष बोराळकर यांनी केला. वीज गळती थांबवण्याच्या नावाखाली चोर सोडून सन्यासाला फाशी देण्याच्या या धोरणा विरोधात आपण वीज नियामक मंडळाच्या समोर आग्रही स्वरूपात मागणी करणार असल्याचे देखील शिरीष बोराळकर यांनी स्पष्ट केले. पर्यावरण रक्षक, प्रदूषण थांबवण्यासाठी काम करणाऱ्या असंख्य संस्थांचे आपल्याला समर्थन असल्याचे शिरीष बोराळकर यांनी सांगितले.