भारतीय नागरिकत्व कायदा युरोपीय संसदेत, भारत सरकारचा मात्र तीव्र आक्षेप

भारत सरकारने केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा आंतरराष्ट्रीय विषय झाला असून या कायद्यावर युरोपीय संसदेत बुधवारी संयुक्त प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आला. हा प्रस्ताव येथील सत्रातील चर्चेच्या अंतिम अजेंड्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र त्यावरील मतदान मार्च महिन्यात होणाऱ्या सत्रात घेतलं जाणार असल्याचं वृत्त आहे. मात्र, हा प्रस्ताव म्हणजे काही सदस्यांचं मत आहे, हा प्रस्ताव म्हणजे पूर्ण युरोपीय युनियनची भूमिका नव्हे, असं युरोपीय संघाने स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, भारताने मात्र भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्यामुळे सीएए विरोधातील ठराव युरोपीय संसदेत सादर करण्याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

दरम्यान सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलने करणाऱ्या नागरिकांना त्यांची मते मांडली दिली जावीत आणि भेदभाव निर्माण करणारा सीएए रद्द करण्याच्या त्यांच्या मागणीवर विचार केला जावा, असे आवाहन भारत सरकारला या ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. सीएएमुळे भारतीय नागरिकत्व ठरवणाऱ्याच्या पद्धतीला धोका निर्माण झाला आहे. याचा परिणाम जागतिक पातळीवर होऊ शकतो आणि जगभरातील नागरिकांना यामुळे अडचण निर्माण होऊ शकते, असा दावा या ठरावात करण्यात आला आहे.

भारतीय संसदेत  डिसेंबर महिन्यात नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. यानंतर संपूर्ण भारतात या कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलने, निदर्शने करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे केरळ, पंजाब आणि राजस्थान विधानसभेत सीएए विरोधी ठरावही मंजूर करण्यात आले आहेत. भारताने युरोपीय संघाच्या हा प्रस्ताव सादर करण्याच्या निर्णयाचा तीव्र शब्दात विरोध केला आहे. गेल्या महिन्यात भारतीय संसदेत पारित झालेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. याचा उद्देश शेजारी देशांमधील छळणुकीची शिकार ठरलेल्या अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणं हा आहे, असं भारताने स्पष्ट केलं आहे.