नागरिकत्व सुधारणा कायदा : राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करून कायदा मागे घेण्याची विरोधी पक्षाची मागणी
Sonia Gandhi: The situation in the Northeast which is now spreading throughout country including the capital because of the act, is a very serious situation, we fear that it may spread even further.We're anguished at the manner in which police dealt with peaceful demonstration. https://t.co/nzx0InFcFZ pic.twitter.com/Vuu9CCHNP5
— ANI (@ANI) December 17, 2019
मोदी सरकारने लागू केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे देशातील अनेक भागात हिंसक आंदोलन पेटले आहे. राष्ट्रपतींनी या प्रकरणात स्वत: हस्तक्षेप करावा आणि हा कायदा मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारला सूचना कराव्यात, अशी मागणी काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे केली.
काँग्रेससहीत१५ राजकीय पक्षांनी आज या कायद्याविरोधात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिले . सरकारने दोन पाऊलं मागे येत हा कायदा परत घ्यावा अशी मागणी राष्ट्रपतींकडे केल्याची माहिती काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मोदी सरकार देशातल्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असून मुस्कटदाबी करत असल्याचा गंभीर आरोप यावेळी बोलताना सोनिया गांधी यांनी केला. हा कायदा आणू नका त्यामुळे देशात अशांतता निर्माण होईल अशी भीती आम्ही आधीच व्यक्त केली होती त्यानंतरही सरकारने हे विधेयक आणलं. आम्ही जी भीती व्यक्त केली ती आता खरी ठरत आहे असं मत समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी सांगितलं.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन राष्ट्रपतींना नागरिकत्व कायदा आणि देशात सुरू असलेल्या आंदोलनाची माहिती दिली. या कायद्यामुळे लोकांच्या मनात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असल्याने हा कायदा मागे घेण्याची सरकारला सूचना करण्यात यावी, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.