Maharashtra : अखेर महाविकास आघाडी सरकार बहुमताच्या चाचणीत १६९ विरुद्ध ० मतांनी पास , भाजपचा सभात्याग , ४ सदस्य राहिले तटस्थ
महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या वतीने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अखेर १६९ विरुद्ध ० मतांनी विश्वासदर्शक ठराव ठरल्याप्रमाणे जिंकला आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारने बहुमताच्या परीक्षेचा निर्णायक अडथळा आज यशस्वीरित्या पार केला.
विश्वास ठरावाच्या बाजूनं १६९ मतं पडली आणि विरोधात शून्य मतं पडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माकपचे प्रत्येकी एक आणि एमआयएमचे दोन असे चार सदस्य तटस्थ राहिले तर भाजपच्या सदस्यांनी बहुमत चाचणीतून काढता पाय घेतला. त्यामुळं हा ठराव उद्धव ठाकरे सरकारनं १६९ विरुद्ध ० मतांनी जिंकला.
महाविकास आघाडी अस्तित्वात येण्याआधी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊनही बहुमत नसल्याने भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे जाण्याआधीच राजीनामा दिला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीनं सत्तास्थापनेचा दावा केला. त्यानंतर पुढील सर्व सोपस्कार पार पडले. नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतली.
दरम्यान राज्यपालांच्या सूचनेनुसार बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे . त्यानुसारआज सभागृह सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचं कामकाज आटोपल्यानंतर काँग्रेसचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवरील विश्वासाचा प्रस्ताव मांडला. त्याला सत्ताधारी बाकावरील आमदार नवाब मलिक, जयंत पाटील व सुनील प्रभू यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर आवाजी मतदान घेऊन शिरगणतीद्वारे मतदान घेण्यात आले. मतदान सुरू होताच भाजपच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सभागृहाचे दरवाजे बंद करून गणती करण्यात आली.
तत्पूर्वी, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून आपापल्या पक्षाच्या आमदारांसाठी व्हीप जारी करण्यात आला होता. ठाकरे मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करण्याचे आदेश तिन्ही पक्षाच्या गटनेत्यांनी आमदारांना दिले होते.
दरम्यान सभागृह सुरू होताच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमांना धरून अधिवेशनाबद्दल काही आक्षेप घेतले. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रगीतानं का झाली नाही?, अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्यपालांचं समन्स आहे का?, असे प्रश्न उपस्थित केले. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फडणवीसांचे हे आक्षेप फेटाळून लावले. हे अधिवेशन नियमाला धरून आणि कायदेशीरच आहे, असं वळसे-पाटील स्पष्ट केलं.