अयोध्या -राममंदिर निकाल प्रकरणात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा पुनर्विचार याचिकेचा निर्णय
"Exercising our constitutional right, we are going to file a review petition in the #Babrimasjidcase during the first week of December. Sunni Waqf Board's decision not to pursue the case won't legally affect us. All Muslim organizations are on the same page" @Zafaryab_Jilani:
— All India Muslim Personal Law Board (@AIMPLB_Official) November 27, 2019
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका ट्विटद्वारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने ही माहिती दिली आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला होता. पण दुसऱ्याच दिवशी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने जाहीर केले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बोर्ड आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सचिव आणि वरिष्ठ वकिल जाफरयाब जिलानी यांनी सांगितले की सुन्नी वक्फ बोर्डाने पुनर्विचार याचिका दाखल न करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा पर्सनल लॉ बोर्डावर कोणताही विपरित कायदेशीर परिणाम होणार नाही. मुस्लिम संघटनांमध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याबाबतीत एकमत आहे, असेही जिलानी यांनी सांगितले. सुन्नी वक्फ बोर्डाने मंगळवारी सांगितले होते की बोर्ड रिव्ह्यू याचिका दाखल करणार नाही. तर दुसरीकडे कोर्टाद्वारे मुस्लिम पक्षाला अयोध्येतच मशिदीसाठी पाच एकर जमीन देण्याच्या आदेशावर बोर्डाने म्हटलं होतं की या मुद्द्यावर आणखी एका बैठकीनंतर निर्णय घेण्यात येईल.
दरम्यान भाजपने पुनर्विचार याचिका दाखल न करण्याच्या बोर्डाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. भाजप नेते शाहनवाज हुसेन म्हणाले होते, ‘अयोध्या प्रकरणी सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. हा राष्ट्रहितासाठी घेतलेला निर्णय आहे आणि याचा उद्देश देशात सामाजिक सलोखा कायम ठेवणे हा आहे.’ या महिन्याच्या सुरुवातीला अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली आणि तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने राम लल्लाच्या बाजूने निकाल देत संपूर्ण २.७ एकर वादग्रस्त जमीन राम लल्ला ट्रस्टला देण्याचा निर्णय दिला. हे ट्रस्टच राम मंदिर निर्माणाच्या कामावर देखरेख ठेवणार आहे.