महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष Live Update : मोठी बातमी : देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची उद्याच बहुमत चाचणी , सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
संविधान दिनी संविधानाचा मान राखला गेला, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यघटनेचा सन्मान : पृथ्वीराज चव्हाण
भाजप उद्या नक्कीच बहुमत सिद्ध करेल; भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांचा दावा
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो; शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस नक्कीच बहुमत सिद्ध करेल: अरविंद सावंत, खासदार- शिवसेना
शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी केलं निर्णयाचं स्वागत. म्हणाले सत्य परेशान होता है , पराजित नही…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत: चंद्रकांतदादा पाटील
शरद पवार, सुप्रिया सुळे हॉटेल सोफिटेलच्या दिशेनं रवाना
सत्यमेव जयते , बीजेपी का खेल खत्म , काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांचं ट्विट
देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी अजित पवार ‘वर्षा’वर बंगल्यावर पोहोचले
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय म्हणजे संविधान दिनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाहिलेली आदरांजली: शरद पवार
सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केला बहुमत चाचणी जिंकण्याचा विश्वास
बहुमत चाचणीवेळी गुप्त मतदान नको, त्याचं लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे दिशानिर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची बहुमत चाचणी उद्या सायंकाळी ५ वाजता होणार असून प्रोटेम स्पीकर हि बहुमत चाचणी घेतील, तत्पूर्वी सर्व आमदारांना शपथ दिली जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशित केले आहे.
लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे. लोकांना चांगलं सरकार मिळवण्याचा अधिकार आहे, असं मत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी मांडून महाराष्ट्रात उद्या, बुधवारीच बहुमत चाचणी घेण्यात यावी, असा आदेश दिला. बहुमत चाचणीच्या पूर्ण प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण करण्यात यावे, तसंच मतदान हे गुप्त पद्धतीनं नको, असंही न्यायालयानं सांगितलं. उद्या संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी आणि हंगामी विधानसभा अध्यक्षांची निवडही केली जावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
महाराष्ट्रात स्थापन झालेल्या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता आदेश देणार आहे. दोन्ही बाजूंकडून सोमवारी सकाळी दीड तास चाललेल्या सुनावणीनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.