Modi Sarkar 2 : सरकारी, खासगी सर्व कर्मचाऱ्यांना कंपनी, कार्यालयांमार्फत मिळणार आरोग्य सुविधा, संसदेत बिल मंजूर
The President, Shri Pranab Mukherjee administering the oath as Minister of State (Independent Charge) to Shri Santosh Kumar Gangwar, at a Swearing-in Ceremony, at Rashtrapati Bhavan, in New Delhi on May 26, 2014.
श्रम सुधारों को लेकर काम किया जा रहा है, अब प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए दी जाएगी, साथ ही न्यूनतम मजदूरी हर माह की निश्चित तारीख को दी जाएगी: केंद्रीय मंत्री @santoshgangwar @LabourMinistry pic.twitter.com/HEjA6gZhPB
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) July 10, 2019
महाराष्ट्रासहीत देशभरातीस सर्व खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. केंद्रातील सत्ताधारी एनडीए सरकारने हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल २०१९ संसदेत मंजूर केले आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांत झाल्यानंत त्याचा थेट फायदा देशभरातील खासगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सर्व सरकारी आणि खासगी कंपन्या या विधेयकाच्या कक्षेत येणार असून, नव्या कायद्यानुसार ज्या कंपन्यांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी काम करत असतील त्या कर्मचाऱ्यांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करणे कंपनीला बंधनकारक असणार आहे.
दरम्यान, या विधेयकात कायद्याची कक्षाही रुंदावण्यात आली आहे. त्यानुसार आता कर्मचाऱ्यांना आपल्या आजी आजोबांसह आपल्याकडे वास्तव्यास (आश्रयास) असलेल्या आजी आजोबांचाही समावेश करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यानुसार आजी-आजोबा, आई-वडील यांना कर्मचाऱ्यांच्या सुवेधेतून मिळणाऱ्या सेवा आता आश्रयास असलेल्या आजी आजोबांनाही मिळणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी कंपनीत आता पाळणाघर आणि कँटीनची सुवाधा देणेही या कायद्याने बंधनकारक असणार आहे. तसेच, ठरावीक वयोमर्यादेनंतर आरोग्य तपासणी सुविधा कर्मचाऱ्यांना मोफत मिळणार आहेत.
केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांचे हित हा केंद्र सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने १३ श्रम कायदे मिळून एकच कायदा बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातील तब्बल ४० कोटी कामगारांना फायदा होणार आहे. गंगवार यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे की, आता १७८ रुपये इतकी प्रतिदिन मजुरी (वेतन) महिन्याच्या विशिष्ट तारखेस कर्मचाऱ्यास देणे बंधनकारक असणार आहे. यापेक्षा अधिक मजुरी (वेतन) देणाऱ्या राज्यांवर कोणतेही बंधन असणार नाही.
या निर्णयाचा (मुजुरी/वेतन) देशातील सुमारे ३० कोटी कर्मचाऱ्यांना योग्य वेळी फायदा होईल असे सांगतानाच केंद्रीय मंत्री गंगवार म्हणाले की, पुढच्या ३-३ दिवसांत हे विधेयक (विशिष्ट मजुरी विशिष्ट तारखेला देण्याबाबत) लोकसभेत सादर केले जाईल. या विधेयकानुसार महिलांच्या कामाची वेळही सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ या कालावधीत असेल . जर महिला क्रमचाऱ्याची पाळी (शिफ्ट) सायंकाळी ७ नंतरची असेल तर, संबंधीत कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी त्या कंपनीची असेल . ओव्हरटाईमसाठी कर्मचाऱ्याची पूर्वसंमती असणेही बंधनकारक असणार आहे. या शिवाय कर्मचाऱ्यांच्या ओव्हरटाईमचा कालावधीही १०० ऐवजी १२५ तास असा वाढविण्यात आला आहे.