Karnatak Political Drama : काँग्रेसपाठोपाठ जेडीएसच्याही सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे, कुमारस्वामी सरकार अडचणीत
कर्नाटक सरकार मध्ये नाट्यमय हालचालींना जोर आला आहे. आधी १३ आमदारांनी, नंतर सरकारमधील एका अपक्ष मंत्र्याने, त्यानंतर काँग्रेसच्या सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे दिले असतानाच आता जेडीएसच्याही सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. मुख्यमंत्री कुमारस्वामीयांच्या पक्षातीलच मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याने कर्नाटकातील राजकीय परिस्थितीबाबत गुढ निर्माण झालं आहे. काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १३ आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर अपक्ष आमदार नागेश यांनीही आज आमदारकीचा राजीनामा दिला.
नागेश हे कुमारस्वामी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. या १४ आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाल्यास २२४ सदस्य संख्या असलेल्या कर्नाटकविधानसभेची संख्या २१० होईल. त्यामुळे बहुमतासाठी ११३ ऐवजी १०६ सदस्य संख्या लागेल. १४ आमदारांचा राजीनामा मंजूर झाल्यावर कुमारस्वामी सरकारच्या आमदारांची संख्या केवळ १०४ (विधानसभा अध्यक्ष सोडून) होईल. त्यामुळे कुमारस्वामी सरकारला बहुमतासाठी दोन जागांची अवश्यकता निर्माण होईल, असं सूत्रांनी सांगितलं. तसेच १४ आमदारांचे राजीनामे मंजूर झाले नसले तरी कुमारस्वामी सरकार अल्पमतात गेल्यासारखीच परिस्थिती असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं.
दरम्यान, आमदारांचं राजीनामा सत्र सुरू असतानाच काँग्रेसच्या सर्वच्या सर्व २१ मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यापाठोपाठ जेडीएसच्याही मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. नव्याने मंत्रिमंडळ स्थापन करण्यासाठीच जेडीएसच्याही मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान, काँग्रेसने या बंडखोर आमदारांची मनधरणी करण्याचे केलेले सर्व प्रयत्न फोल ठरले असून या आमदारांनी राजीनाम्यावर ठाम असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे येत्या दहा दिवसांत कुमारस्वामी यांचं सरकार कोसळणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
कर्नाटकातील राजकीय परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी मंगळवारी सकाळी ९.३० वाजता काँग्रेस आमदारांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन टाळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याचं सूत्रांचं म्हणणं आहे. १२ जुलै ते २६ जुलै दरम्यान विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन पुढे ढकलण्यासाठी कुमारस्वामी यांचे प्रयत्न आहेत. मात्र राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यास कुमारस्वामी सरकारचे सर्व प्रयत्न पाण्यात जाण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.