मान्यतेपेक्षा अधिकच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश महाविद्यालयाला ठोठावला २३ कोटींचा दंड
महाविद्यालयातील एकूण जागांहून ४२ जास्त विद्यार्थ्यांना अॅडमिशन दिल्याप्रकरणी दिल्लीच्या फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटला तब्बल २३ कोटींचा दंड सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला आहे. एआयसीटीईच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला असला तरी ४२ विद्यार्थ्यांच्या अॅडमिशन मात्र रद्द करण्यात येणार नाहीत. संबंधित महाविद्यालयातील एकूण जागांहून ४२ जास्त विद्यार्थ्यांना मॅनेजमेंट कोट्यातून व्यवस्थापनाच्या अभ्यासक्रमला अॅडमिशन देण्यात आली होती. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ११ लाख रुपये फीही आकारण्यात आली होती. एआयसीटीईच्या नियमांनुसार महाविद्यालयाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना अॅडमिशन देणं बेकायदेशीर आहे. या नियमांच्या आधारेच प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून आकारण्यात आलेल्या फीच्या पाचपट असा एकूण २३ कोटींचा भूर्दंड सर्वोच्च न्यायालयाने फोर स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटला ठोठावला आहे.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणं चुकीचं: सर्वोच्च न्यायालय
एकूण क्षमतेहून जास्त विद्यार्थ्यांना अॅडमिशन देणं चुकीचं आहे. यामुळे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून शिक्षणाचा बोजवारा होतो असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन अॅडमिशन ४२ विद्यार्थ्यांवर कोणतीच कारवाई करण्यात येणार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.