डॉ पायल तडवी मृत्यू प्रकरणीच्या तपास प्रकरणात पायलचे कुटुंबीय साशंक
डॉ. पायल तडवी मृत्यू प्रकरणी तपास यंत्रणेतील बदल आणि विशेष सरकारी वकिलाच्या नियुक्तीवरून डॉ. पायल तडवी कुटुंबीय साशंक असून याच पद्धतीने तपस झाला तर डॉ. पायल यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्यांना शासन होईल का, हा प्रश्न पायलच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
डॉ. पायल यांच्या कुटुंबियांच्या म्हणण्यानुसार पायलच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या कुटुंबाने विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली होती. परंतु त्यांच्याऐवजी अ‍ॅड. राजा ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आग्रीपाडा पोलिसांनी अटक केलेल्या तिन्ही महिला डॉक्टरांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली. त्याआधारे आरोपी डॉक्टर जामीन अर्ज सादर करू शकतात. अ‍ॅड. निकम प्रथम श्रेणीतील वकील असून या प्रकरणात द्वितीय श्रेणीतील वकिलाची नियुक्ती का करण्यात आली, असा प्रश्न तडवी कुटुंब विचारत आहे.
या प्रकरणाचा तपास आग्रीपाडा पोलिसांकडून काढून गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. अशा प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र पोलिसांच्या नागरी हक्क संरक्षण(पीसीआर) विभागाची भूमिका महत्त्वाची असते. या विभागाची तपासावर देखरेख असते. गरज पडल्यास हा विभाग तपास यंत्रणा बदलण्याची किंवा विशेष तपास पथक(एसआयटी) नेमण्याची शिफारस करू शकते. गुन्हे शाखेकडे तपास वर्ग करण्याची सूचना पीसीआर विभागाने केली होती का, गुन्हे शाखेऐवजी एसआयटी का नेमण्यात आली नाही, असा प्रश्न कुटुंबाचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. याबाबत पीसीआर विभागाचे प्रमुख कैसर खलीद यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सुटीवर असल्याचे सांगितले.
दुसरीकडे डॉ. पायल यांच्या आत्महत्येचा प्रसंग उभा करून २२ मे रोजी घडलेल्या प्रत्येक बारीकसारीक घटनांची माहिती नोंद करण्याचा निर्णय गुन्हे शाखेने घेतला आहे. त्याशिवाय गुन्ह्य़ात अटकेतील आरोपींव्यतिरिक्त अन्य कोणाचा सहभाग आहे का, कोणाच्या सांगण्यावरून आरोपींनी डॉ. पायल यांचा छळ केला का, याबाबत गुन्हे शाखेकडून चौकशी व तपास सुरू आहे.
दरम्यान लोकसत्ताने दिलेल्या वृत्तानुसार या प्रकरणाचा तपास सुरू असून , तपस पूर्ण झालेला नाही. विशेष सरकारी वकिलाची भूमिका खटल्याचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर महत्त्वाची ठरते. तपास गुन्हे शाखेकडे असून या शाखेचे प्रमुख वरिष्ठ आणि जबाबदार अधिकारी आहेत. तपासात प्रगती झाल्यास, गरज भासल्यास न्यायालयाच्या परवानगीने आरोपींना पोलीस कोठडीत आणण्याची तरतूद आहे, अशी माहिती राज्याच्या एका माजी पोलीस महासंचालकांनी दिली आहे .