बिल्किस बानो प्रकरणी याचिकेवरील सुनावणी येत्या २३ एप्रिलला, पोलिसांवर दोषारोप
गुजरात येथील बिल्किस बानो हिच्यावरील सामूहिक बलात्कार आणि बिल्किसच्या कुटुंबातील सातजणांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला दिले आहेत.
२००२ मधील बिल्किस बानो बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा पोलिसांना दोषी ठरवले होते. यात एक अधिकारी व पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. संबंधित पोलिसांवर गुजरात सरकारने शिस्तभंगाप्रकरणी कारवाई करणे अपेक्षित असून या सर्वांवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला दिले आहेत. बिल्किस बानोला गुजरात सरकारने पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली होती. मात्र, भरपाईच्या रकमेत वाढ करावी, अशी मागणी करणारी याचिका बिल्किसच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली आहे.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. बिल्किस बानोने कोर्टासमोरच गुजरात सरकारने दिलेले पाच लाख रुपये स्वीकारण्यास नकार दिला. या याचिकेवर २३ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.