खासगी इंग्रजी शाळांची सरकारवर नाराजी : ६०० कोटींची थकबाकी
शिक्षण हक्क (आरटीई) अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या २५ टक्के प्रवेशांसाठी राज्य सरकारने शाळांना ४०७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देत असून सोमवारी होणारे शाळा बंद आंदोलन मागे घ्यावे अशी विनंती केली असली तरी खासगी इंग्रजी शाळा संस्थाचालक , शिक्षक , मुख्याध्यापकांनी मात्र थकीत ९०० कोटींपैकी ६०० कोटी न मिळाल्याने तसेच इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा न झाल्याने राज्यातील २५ हजार खासगी इंग्रजी शाळा बंद ठेवत आंदोलन केले आहे.
खासगी इंग्रजी शाळा संस्थाचालकानी दिलेल्या या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी कि , सरकारने आरटीईअंतर्गत ४०७ कोटींचा निधी मंजूर केला असला तरी अद्याप तो मिळालेला नाही. तसेच ६०० कोटींचा निधी प्रलंबित आहे. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत मिळणारा निधी तातडीने व संपूर्णत: मिळावा यासाठी आमचे आंदोलन कायम असणार आहे. त्याचप्रमाणे आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांमागे १७ हजार ७०० शुल्क सरकारकडून देण्यात येते. मात्र शाळेचे शुल्क हे ४० हजार इतके असते. त्यामुळे आरटीई शुल्क व शाळेचे शुल्क यातील फरकाचा परिणाम अन्य विद्यार्थ्यांवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याबाबतही सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी आम्ही सोमवारी राज्यातील २५ हजार विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे, प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय कुलकर्णी यांनी हि माहिती दिली आहे . त्याचप्रमाणे १ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयामुळे शाळांमध्ये इन्स्पेक्टर राज येईल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा हा आदेश रद्द करावा, अशीही या असोशिएशनची मागणी आहे. तसेच शिक्षक व शाळा व्यवस्थापनाला सुरक्षा देणारा ‘शाळा सुरक्षा कायदा’ लागू करावा तसेच स्कूल बसच्या अपघाताला मुख्याध्यापकाऐवजी वाहतूक व्यवस्थापकाला जबाबदार धरावे, अशा विविध मागण्यांसंदर्भात आम्ही जिल्हाधिकारी, मुख्य सचिव, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन दिले आहे. मात्र निवेदनाकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने आम्ही शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. याचा परिणाम बोर्डाच्या परीक्षांवर होणार नसून परीक्षेचे कामकाज वगळता इतर सर्व कामकाज बंद राहील, असेही संघटनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.