ShivsenaNewsUpdate : “त्या ” १६ आमदारांच्या भवितव्याचा लवकरच लागणार निकाल , कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद …
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी आज संपली असून उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आजच्या युक्तिवादात सुरुवातीलाच विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरून दोन्ही पक्षाच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद रंगला. यावर सुप्रीम कोर्टाने मोठे वक्तव्य करताना सत्तासंघर्षाच्या काळात नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ हे कामकाज पहात होते. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांना पूर्णपणे कामाचे अधिकार असतात असे म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. दरम्यान आजच्या युक्तिवादानंतर या प्रकरणाची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायची की पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामार्फत सुनावणी करायची हे ठरवण्यात येईल. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या अधिकारांचाच उल्लेख युक्तिवादात करण्यात आला. मात्र अध्यक्ष हे ठराविक पक्षाकडे झुकलेले असतात, त्यांनी पक्षपाती असू नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांच्या वतीने करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतानाच, विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास ठेवायला हवा, असे मोठे वक्तव्य सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी केले आहे.
दोन्हीही गटाच्या वकिलांची जुगलबंदी …
दरम्यान ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात महत्वाचा युक्तिवाद केला आहे. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी न्यायप्रणालीवर देखील प्रश्न उपस्थित केले. कोर्टात वर्षानुवर्षे केस सुरु असते. या कालावधीत सरकार कालावधी पूर्ण करते, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. दरम्यान १६ आमदारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली, तेव्हा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. या नोटिशीनंतर काही वेळाने अविश्वास ठराव आणण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता. त्यामुळे त्यांचे अधिकार संपुष्टात येतात, असे होत नाही, असं सांगण्याचा प्रयत्न कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. नोटीस दिल्यानंतर पूर्ण प्रक्रिया झालेली नव्हती. त्यामुळे ते कारवाई करू शकतात, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी मांडला.
यावेळी सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामावर देखील प्रश्न उपस्थित केले. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सिब्बल म्हणाले. यावेळी न्यायालयाने देखील सिब्बल यांना महत्वाचे प्रश्न विचारले. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव कधी आला आणि नोटीस कधी आली हे पहावं लागेल. नबाम रेबिया केसचा घटनाक्रम एका पानावर द्यावा, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कपिल सिब्बल यांच्याकडे विचारणा केली. तसेच संविधानिक संस्था संविधानाच्या तत्वानेच चालणार. जेंव्हा अविश्वास ठराव येतो तेंव्हा आमदारांना अपात्र ठरवता येत नाही. ज्यावेळेला १६ आमदारांना नोटीस बजावली होती त्यावेळेला विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव नव्हता. विधानसभा अधिवेशन न भरवता, तुम्ही अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव कसा आणू शकता?, असा कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला