AurangabadNewsUpdate : मराठवाड्यातील पीडितांना निःपक्ष न्याय देण्याचा प्रयत्न राहिल- निवृत्त न्या.शेगोकार

Advertisements
Advertisements
Spread the love

जगदीश कस्तुरे । महानायक ऑनलाईन

औरंगाबाद : पोलिसांविरुध्द असलेल्या तक्रारींसाठी आता  विभागीय प्राधिकरणामार्फत निष्पक्षपणे न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहिल असे प्रतिपादन निवृत्त न्यायधिश व प्राधिकरणाचे अध्यक्ष देवराव शेगोकार यांनी “महानायक” शी बोलतांना केले. प्राधिकरण कार्यालयाचा उदघाटन सोहळा पार पाडल्यानंतर ते “महानायक”शी बोलत होते. दरम्यान मराठवाड्यातील तळागाळातल्या पिडीतांना प्राधिकरणाकडून न्याय मिळालाच पाहिजे अशी तळमळही  शेगोकार यांनी व्यक्त केली.

Advertisements

प्राधिकरणाची रचना आणि कार्य या विषयी बोलतांना शेगोकार म्हणाले की, शहरातील पोलिसआयुक्तालय हद्दीतील काही अधिकार्‍यांच्या विरोधात आयुक्तालयाकडे तक्रारी प्राप्त झालेल्या तसेच मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यासहित जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी,नांदेड या आठही जिल्ह्यातील पोलिस अधिक्षकांकडून त्यांच्या भागातील पोलिस अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरुध्द किती तक्रारी आहेत याचीही माहिती मागवली जाईल. हे प्राधिकरण साई ट्रेड सेंटर महापौर बंगल्याशेजारी रेल्वेस्टेशन औरंगाबाद येथे कार्यरत झाले आहे.

Advertisements
Advertisements

प्राधिकरणात कोण आहेत ?

या प्राधिकरणात माझ्या सोबंत दोन पोलिस उपायुक्त असतील तर आणखी तीन सदस्य समितीमार्फत निवडले जातील प्राधिकरणाचे सदस्य निवडण्यासाठी एक समिती नेमलेली असते त्यामधे निवृत्त पोलिसअधिक्षक दर्जाचा अधिकारी, महाराष्ट्र  लोकसेवा आयोगामधील सदस्य आणि प्रसिध्द समाज सेवक अशी पदे असतात.आमच्याकडे आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करुन त्याचा अहवाल शासन आणि सबंधित पोलिस अधिक्षकांना पाठवला जातो. जर एखादी तक्रार खोटी निघाली तर तक्रारदाराला दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा तसेच दंडही आकारला जातो.व याबाबतचा खटला जिल्हा न्यायालयात चालवला जातो.तसेच ज्याच्या विरुध्द खोटी तक्रार असेल त्याला नुकसान भरपाई तक्रारदाराला देण्याचे आदेश देण्यात येतात. या प्राधिकरणावर लोकायुक्तांचे नियंत्रण असते.काल उदघाटनसोहळा पार पाडल्यानंतर कार्यालय अद्ययावत रित्या सुरु होण्याची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे.हे कार्यालय सुरु होण्यासाठी विभागिय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांचीही मदत घेतली जाणार आहे.

अशी आहे कार्यपद्धती

या प्राधिकरणात शासन आणि संबंधित पोलिस अधिक्षकांकडे पाठवला जाणारा अहवाल हा बहुमताने तयार केला जातो.जर बहुमतासाठी अडचण येत असेल तर अध्यक्षांना एक मत अधिकचे टाकून प्रकरण टाय अप करता येते. तक्रारदाराला तक्रार करतांना सोबंत शपथपत्र जोडावे लागते, तसेच तक्रारदाराला प्रत्यक्ष हजर राहूनच तक्रार देता येते.तक्रार देण्यासाठी कोणतीही फीस आकारली जात नाही.तसेच तक्रारदाराने एखाद्या पोलिसअधिकार्‍याविषयी तक्रार दिल्यानंतर जर संबंधित पोलिस अधिकारी तक्रारदारास त्रास देत असेल.असे प्राधिकरणाला आढळले तर संबंधित पोलिसआयुक्तालय किंवा पोलिस अधिक्षक कार्यालयाला तक्रारदारास संरक्षण देण्याचे आदेश प्राधिकरणाकडून दिले जातात.असेही शेवटी शेगोकार म्हणाले.

 

आपलं सरकार