MaharashtraNewsUpdate : मोठी बातमी : मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मराठा आरक्षणाला दिलेली स्थिगिती उठविण्यात यावी या मागणीसाठी केलेल्या विनंती अर्जावर आज सर्वोच्च  न्यायालयात सुनावणी होत आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरची ही पहिली सुनावणी आहे. विशेष म्हणजे आरक्षणाला स्थगिती देताना हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे देण्यात आलं होतं. पण उद्याची सुनावणी ज्या खंडपीठानं स्थगिती दिली, त्याच नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे होत आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे काय निर्णय देणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

या विषयावर बोलताना , मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हटले आहे कि ,  मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हावी हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय सध्या न्याय प्रविष्ट आहे आणि सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. मात्र मराठा आरक्षण रद्द झालेले नाही तर त्याला स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ज्यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत त्यांच्या ८ ते १० याचिका कोर्टात प्रलंबित आहेत असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. .  ९ सप्टेंबरला सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तसंच हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचाही आदेश दिला होता.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापिठासमोर व्हावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने यापूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे या खंडपिठाचा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याच्या अर्जावरील सुनावणी घटनापिठापुढेच झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे.#मराठाआरक्षण pic.twitter.com/jpG9RxV1KW

— Ashok Chavan (@AshokChavan1958) October 26, 2020

विरोधी पक्षांच्या  उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर प्रतिप्रश्न करताना , मराठा आरक्षण प्रश्नी सरकारने जोर लावायचा म्हणजे काय करायचं असाही प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी विचारला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी ज्या बेंचने स्थगिती दिली त्यांच्यासमोर न होता दुसऱ्या बेंचसमोर घेण्यात यावी अशीही विनंती करणार असल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठासमोर व्हायला हवी ही फक्त सरकारचीच नाही तर सर्व याचिकाकर्त्यांची भूमिका आहे असंही अशोक चव्हाण म्हणाले. मराठा आरक्षणावरुन आम्हाला कोणतंही राजकारण करायचं नाही. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात मंजुरी मिळावी हीच आमची  भूमिका आहे. तसंच हा प्रश्न लवकर मार्गी लागला पाहिजे असंही अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.

सरकारची अडचण होईल का ?

राज्याची एकूण परिस्थिती लक्षात घेता आरक्षणावरची स्थगिती उठवणं हे सरकारसमोरचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा त्याच खंडपीठापुढे हे प्रकरण लागल्यानं सरकारची अडचण होईल का? अशी चर्चा सुरु होती. त्यामुळे सरकारची उद्या कोर्टातली रणनीती काय असणार याची उत्सुकता होती. दरम्यान या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे नको तर आपणच दिलेल्या आदेशानुसार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर व्हावी अशी मागणी सरकार उद्याच्या सुनावणीत करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आणि या प्रकरणातले याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण तातडीने पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे लागावं आणि आरक्षणावरची स्थगिती उठवावी या मागणीसाठी अर्ज केला. त्यामुळे आता या खटल्यात उद्या नेमकं काय होतंय? स्थगिती उठवण्याबाबत काही निर्णय होतोय का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.