चर्चेतली बातमी : पंतंजलीच्या “कोरोनील” प्रकरणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

Advertisements
Advertisements
Spread the love

बहुचर्चित योगगुरू बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीने  तयार केलेल्या कोरोनिल हे औषध चांगलेच वादात अडकले  आहे. एकिकडे केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने रोगप्रतिकारक शक्ती  वाढवणारं औषध म्हणून या औषधाच्या विक्रीला सशर्त परवानगी दिली आहे. तर दुसरीकडे या औषधावर बंदी घालावी, अशी मागणी उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयात  करण्यात आली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि स्पष्टीकरण मागितलं आहे.

Advertisements

रामदेव बाबा आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी 23 जूनला  पतंजलीचं कोरोनिल हे औषध लाँच केले होते. या औषधामुळे कोरोना शंभर टक्के बरा होतो, असा दावाही केला. यानंतर केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि उत्तराखंडच्या आयुष विभागाने पतंजलीला नोटीस बजावली.या नोटिसीला उत्तर देताना पतंजली आयुर्वेदनेदेखील आपण कोरोनाचं औषध बनवल्याचा दावा केलाच नाही, असं म्हणत यू-टर्न घेतला, मात्र आपलं औषधाने कोरोनावर उपचार करता येऊ शकतात असं सांगितलं.

Advertisements
Advertisements

दरम्यान केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने पतंजलीच्या दिव्य योग फार्मसीला हे औषध इम्युनिटी बुस्टर म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारं औषध म्हणून विक्री करण्यास सशर्त परवानगी दिली, त्यावर कोरोनाचा उल्लेखही नसावा असं सांगितलं. शिवाय आयुष मंत्रालयाच्या गाइ़डलाइन्सनुसार औषधाचं क्लिनिकल ट्रायलही सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली. तर दुसरीकडे कोरोनिलविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे आणि या औषधाला बाजारात बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे. औषध कंपनीने आयसीएमआरच्या गाइडलाइन्सचं पालन केलं नाही आणि केंद्रीय आयुष मंत्रालयाची परवानगी घेतलेली नाही. शिवाय उत्तराखंड आयुष विभागानेही कोरोना औषधासाठी परवानगी दिलेली नाही. तसंच ज्या राजस्थानच्या निम्स रुग्णालयात या औषधाचं ट्रायल घेतल्याचं सांगितलं जातं आहे, त्यांनीदेखील आपण अशा औषधाचं क्लिनिकल ट्रायल केलं नसल्याचं सांगतिलं. असं या याचिकेत म्हटलं आहे. त्यामुळे औषधाची विक्री थांबवण्याची आणि खोटा प्रचार केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

याप्रकरणी आता उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून बुधवारी स्पष्टीकरण मागितलं आहे. आता केंद्र सरकारने या औषधाच्या विक्रीला परवागनी दिली आहे. उद्या सरकार कोर्टात काय स्पष्टीकरण देईल ते महत्त्वाचं असेल.

आपलं सरकार