CourtNewsUpdate : न्यायालयातील आरक्षणाबाबत सरन्यायाधीश गवई यांनी काढले महत्वपूर्ण आदेश
नवी दिल्ली : एक महत्त्वपूर्ण घडामोडीत, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जाती (एससी/एसटी) साठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. याबाबतच्या परिपत्रकाद्वारे, कर्मचाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे की, २३ जूनपासून मॉडेल आरक्षण रोस्टर लागू करण्यात आले आहे.
हे धोरण भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांच्या कार्यकाळात सादर करण्यात आलेला पहिलाच उपक्रम आहे, गवई हे अनुसूचित जाती समुदायाचे दुसरे सरन्यायाधीश देखील आहेत. सर्व संबंधितांच्या माहितीसाठी मॉडेल आरक्षण रोस्टर आणि रजिस्टर SUPNET वर अपलोड करण्यात आले आहे आणि २३.०६.२०२५ पासून प्रभावी करण्यात आले आहे.
दरम्यान या परिपत्रकाद्वारे हे देखील सूचित करण्यात आले आहे की, जर कोणत्याही कर्मचाऱ्यांनी रोस्टर किंवा रजिस्टरमधील चुका किंवा चुकांबद्दल आक्षेप/प्रतिनिधित्व केले तर ते रजिस्ट्रार (भरती) यांना कळवू शकतात.” तसेच मॉडेल रोस्टरमध्ये वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक; सहाय्यक ग्रंथपाल; कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक; कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक कम कनिष्ठ प्रोग्रामर; कनिष्ठ न्यायालय अटेंडंट; चेंबर अटेंडंट (आर); वरिष्ठ वैयक्तिक सहाय्यक; सहाय्यक ग्रंथपाल; कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक या पदांसह विविध पदांसाठी राखीव प्रवर्गांसाठी थेट भरती धोरणाची माहिती दिली आहे.
या धोरणानुसार, अनुसूचित जाती प्रवर्गाला रोजगार पदांमध्ये १५% तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला ७.५% वाटा मिळेणार आहे.