अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळाल्यानंतर हेमंत सोरेन यांचीही जामीनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव…
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाकडून अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा मिळाल्यानंतर झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. हेमंत सोरेन यांनाही सर्वोच्च न्यायालयातून जामीन मिळू शकेल का? असा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे. कारण हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.हेमंत सोरेन यांच्या याचिकेवर 13 मे रोजी सुनावणी होणार
हेमंत सोरेन यांनी मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईला आणि अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात 13 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. झारखंड हायकोर्टाने 3 मे रोजी झारखंडच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची याचिका फेटाळली होती. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, प्रदान केलेल्या कागदपत्रांनुसार ईडीने याचिकाकर्त्यावर कोणतेही कारण नसताना कारवाई केली आहे यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. या आदेशाला हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कपिल सिब्बलांकडून हेमंत सोरेनांसाठी युक्तीवाद
हेमंत सोरेन यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडत आहेत. राज्यात 13 मे रोजी होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) नेत्याला सोडण्यात यावे, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली. आता या प्रकरणी 13 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. सध्या दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे अंतरिम जामीन मंजूर केला, त्यामुळे हेमंत सोरेन यांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांच्यावरील निकालात ते एका राष्ट्रीय पक्षाचे प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री असल्याचा उल्लेख केला आहे. ईडीच्या कारवाईपूर्वी हेमंत सोरेन हे झारखंडचे मुख्यमंत्रीही होते. अटक होण्यापूर्वीच त्यांनी राजीनामा दिला. हेमंत सोरेन हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्याध्यक्ष देखील आहेत, ते बरहैत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार देखील आहेत. तीन महिन्यांहून अधिक काळ ते तुरुंगात आहेत.
ईडीकडून 31 जानेवारी रोजी अटक
31 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने हेमंत सोरेन यांना बडगई, रांची येथील भूखंडाची बेकायदेशीर खरेदी-विक्री प्रकरणात अटक केली होती. यापूर्वी हेमंत सोरेन यांनी झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. हेमंत सोरेन यांच्यावर बेकायदेशीरपणे जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ईडीने पीएमएलए कोर्टात यापूर्वीच आरोपपत्र दाखल केले आहे.